नांदेड : नांदेड वाघाळा महापालिकेची बुधवारी (ता. १४) सकाळी अकरा वाजता महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील (कै.) डॉ. शंकरराव चव्हाण सभागृहात सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत विविध १५ विषयांवर चर्चा होणार असून त्यात नवा मोंढा येथील शासकीय गोदामाच्या जागेवरील बिओटी तत्वावर उभारण्यात येणाऱ्या व्यापारी संकुलासह गुंठेवारी, घरकुल योजनेच्या विषयावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

महापौर जयश्री पावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या सभेत प्रशासनातर्फे आयुक्तांकडून तसेच पदाधिकारी व सदस्यांकडून प्रस्ताव आले आहेत. त्यामध्ये मालमत्ता कर, गुंठेवारी योजना, रमाई व पंतप्रधान घरकुल योजना, सेवानिवृत्तीधारकांच्या मागण्या, महागाई भत्ता, मलनिस्सारणासाठी वाहन खरेदी, बीओटी तत्वावर जुन्या शासकीय गोदामाची जागा विकसीत करणे, नवीन पथदिवे बसविणे आदीचा समावेश आहे. त्याचबरोबर आमदार बालाजी कल्याणकर आणि आमदार मोहन हंबर्डे यांनी पत्राद्वारे कळविल्यानुसार महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानातंर्गत नांदेड शहर रस्ते विकास प्रकल्पाबाबतचा विषयही सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.

शहरातील नवा मोंढा भागात शासकीय गोदामाची जागा मध्यवर्ती भागात आणि बाजारपेठेत आहे. त्यामुळे सदरील जागा वाणिज्य वापरासाठी महत्वाची आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी व्यापारी संकुल उभे करण्यासाठी व बीओटी तत्वावर विकसीत करण्यासाठीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यावरही चर्चा होणार आहे.

महापालिकेत सध्या कॉँग्रेसचे जंबो बहुमत असले तरी दरवेळेप्रमाणे या सभेतही सत्ताधाऱ्यांकडून विविध समस्या, प्रश्नांचा भडीमार होण्याची शक्यता आहे. शहरातील अनेक समस्यांवर या सभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर आक्टोंबर महिन्यात महापालिकेची मुदत संपणार असल्यामुळे पदाधिकारी व सदस्यांची सदरील सभा शेवटची ठरण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे ही सभा वादळी होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.

दोन ‘बीओटी’ प्रकल्पास स्थगिती

दरम्यान, महापालिकेच्या वतीने आयटीआय येथील महात्मा फुले मार्केट आणि शिवाजीनगर येथील जनता मार्केट येथे बिओटी तत्वावर दोन प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते. मात्र, या प्रकल्पात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत ता. सात सष्टेंबर रोजी राज्य शासनाने या दोन्ही प्रकल्पाच्या करार आणि निविदेला स्थगिती दिली आहे. तसेच या संदर्भातील अहवाल शासनाने मागविला आहे. त्यामुळे आता आजच्या सभेत होणाऱ्या नवीन बीओटी प्रकल्पाबाबत काय होणार? याकडे लक्ष लागले आहे.