नांदेड : शासन पातळीवरुन आवश्यक त्या मागणीच्या प्रमाणात जिल्ह्याला पुरेसा निधी प्राप्त होत नसल्याने जिल्हा परिषदेअंतर्गत ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा नियमित वेतन एक ते पाच तारखेच्या दरम्यान व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन देखील मागील दोन ते तीन वर्षापासून दरमहा नियमित मिळेनासे झाले.

त्यामुळे कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण होत आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरमहा नियमित वेतन व सेवानिवृत्ती शासकीय कर्मचारी यांना देखील सेवानिवृत्तीवेतन बहुतांशी वेळा एक ते दोन तारखेच्या दरम्यान त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाते. परंतु जिल्हा परिषद कर्मचारी यांना शासन दुजाभावाची वागणूक दिली जात असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी यांनी शासनाच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.

हेही वाचा - दुर्दैवी घटना : पुत्र प्राप्तीचा आनंद काही तासासाठी ठरला, पित्याचा... -

जवळपास दोनशेवर योजना गावपातळीपासून ते जिल्हा पातळीपर्यंत जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकडून राबविल्या जातात. परंतु ग्रामीण भागात कार्यरत जिल्हा परिषद कर्मचारी मग तो कार्यालयीन कामकाज करणारा असो अथवा क्षेत्रिय कामकाज करणार असो त्यांना दोन ते तीन वर्षापासून कधीच दर महिन्याच्या एक तारखेला वेतन दिले जात नाही असे संघटनेचे म्हणणे आहे. निवृत्तीवेतनधारक यांना सेवानिवृत्तीनंतर एक ते दीड लाखापर्यंत निवृत्तीनंतर मिळणारा आर्थिक लाभ देखील निधीअभावी दिले जात नाहीत. अलीकडेच उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयात सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे आर्थिक लाभ विलंबाने दिले तर संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याला वेतनाच्या रक्कमेवर व्याज आकारुन देण्याचे निर्देश आहेत. मात्र अशी वेळ शासनावर येऊ नये असे जिल्हा परिषद कर्मचारी यांनी शासनाच्या मुख्य सचिवाकडे केलेल्या तक्रारीत केले आहे.