नांदेड : मिनी मंत्रालय असलेल्या राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. यात कार्यकाळ संपलेल्या आणि संपणाऱ्या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसी अर्थात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. मात्र, या निवडणुका कधी होणार? याकडे ग्रामीण भागातील मतदारांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य शासनाने शासकीय अधिसूचना ग्रामविकास विभागांतर्गत ता. ३० सप्टेंबर रोजी राज्यातील जिल्हा परिषदांसाठी सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगत नंतरच्या दिवसांपासून सुरु होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी अनुसूचित जाती,

अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागास मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला अनुसूचित जाती (अनुसूचित जाती, जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाचा राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या पदांची संख्या निर्दिष्ट केली आहे.

ग्रामविकास विभागाने कार्यकाळ संपलेल्या आणि संपणाऱ्या जिल्हा परिषदेचे आरक्षण जाहीर केले आहे. जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार नांदेड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद आता ओबीसी अर्थात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. अडीच वर्षासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष ओबीसी प्रवर्गातून असणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमागील काही दिवसांपासून सरकारची उलथापालथ आणि न्याय प्रविष्टतेमुळे लांबणीवर पडल्या आहेत. या निवडणुका अजूनही कधी होणार? याबद्दल साशंकता आहे.

यातच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद व त्यांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. शासनाचे उपसचिव मनोज जाधव यांच्या स्वाक्षरीनुसार हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यासाठी आता सर्वच पक्षामधून मोर्चे बांधणी सुरु होणार आहे. मार्चमध्ये जिल्हा परिषदेची मुदत संपल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर याच प्रशासक म्हणून काम बघत आहेत.