नांदेड - जिल्हा परिषदेस शासनस्तरावरुन दलितवस्ती विकास योजनेतंर्गत प्राप्त ५० कोटीच्या नियोजना विरोधात जिल्हा परिषदेच्या भाजपच्या सदस्या पूनम पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. जिल्हा परिषद सदस्या पूनम पवार यांच्या याचिकेवरून न्यायालयाने जिल्हा परिषद प्रशासनास नोटीस बजावल्याने पदाधिकारी, सदस्य व कंत्राटदारामध्ये खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागांतर्गत दलितवस्ती विकास योजनेसाठी २०२० या आर्थिक वर्षापर्यंत प्राप्त ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. गावपातळीवरील अनुसुचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांना विकास कामामध्ये प्राधान्याचा शासन निर्णय २०२० नुसार निधी नियोजन अनिवार्य आहे. दरम्यान, ज्या वस्त्यांना अद्यापर्यंत विकासाचा निधी प्राप्त झाला नाही अशा वस्त्यांची निधी वाटपासाठी निवड करणे अनिवार्य आहे.

समाज कल्याण विभागातंर्गत जिल्हा परिषदेस मागील दोन वर्षात टप्याटप्याने ५० कोटी निधी प्राप्त झाला. मागील वर्षी समाज कल्याण समितीने घेतलेला जवळपास ३५ कोटींच्या ठराव अवैध असल्याचा आरोप करत जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रसेन पाटील यांनी न्यायालयात धाव घेतली असता निधी नियोजनास स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान, पदाधिकारी निवडीच्या तोंडावर न्यायालयाने आदेश उठवल्याने तत्कालीन समितीने घेतलेल्या ठरावास वेळेत प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही. 

हे ही वाचा -  नांदेड महापालिकेला घ्यावा लागणार हात आखडता...

मागील टप्यातील ३५ कोटी व २०२०-२१ या वर्षाचे १४ कोटी ८६ असे एकूण ४९ कोटी ८६ लाख रूपये निधी खर्चास वर्ष अखेरीच्या मुदतीमुळे समाज कल्याण विभागाचे सभापती ॲड. रामराव नाईक यांनी नियोजन केले. पदाधिकारी, सदस्यांच्या शिफारशीनुसार निधीचे वाटप करण्यात आल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला.

 राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या सदस्यांनी नियोजनावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला. नाराज सदस्यांची मनधरणी करण्यात पदाधिकाऱ्यांना यश आले पण निधी वाटपामध्ये अनियमिततेचा ठपका ठेऊन आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे चौकशीची मागणी केली. 

दलितवस्ती योजने अंतर्गत प्राप्त निधी नियोजनास प्रशासकीय मान्यता विरोधात जिल्हा परिषद सदस्या सौ. पूनम राजेश पवार यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी (ता. दोन) मा. न्यायमुर्ती श्री. एस. व्ही. गंगापुरवाला व श्री. बी. यु. देबडवार यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली. 

यामध्ये सौ. पवार यांनी  नियोजना बाबात चर्चा झाली नाही, त्याच बरोबर सेच शासन निर्णय मे (ता. पाच) २०२० नुसार सर्व विभागांनी पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही बांधकाम हाती घेउ नये व तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, निविदा, कार्यारंभ आदेश देउ नयेत जेणेकरुन गरज भासल्यास सदरचा निधी हा कोरोना महामारी पासुन नागरिकांचा बचाव करणेकरिता व वैद्दकिय खर्चाकरिता वापरता येईल असे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. असुनही घाईगडबडीत निधी वाटपाचा ठराव घेवुन लगेचच आदेश काढण्यात आले.

येथे क्लिक करा - राज्यातील सरपंचांना मिळाला मोठा दिलासा....असे ते वाचा ​

याचिकाकर्त्या सौ. पवार यांचे मुद्दे विचारात घेवुन मा. उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद प्रशासनासह समाज कल्याण अधिकारी (प्र.) श्री. कदम यांना नोटीसीद्वारे बाजु मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच बरोबर सबंधीत प्रकरण दोन आठवड्यानंतर सुनावणी करिता ठेवले आहे. याचिकाकर्त्या सौ. पूनम राजेश पवार यांचे मार्फत अ‍ॅड. धनंजय शिंदे यांनी बाजु माडली तर जिल्हा परिषदे मार्फत अ‍ॅड. नितिन कदम हे हजर झाले. शासना तर्फे मुख्य सरकारी वकिल अ‍ॅड. श्री. ज्ञानेश्वर काळे हे हजर झाले.

दोन वर्षापूवी दलितवस्ती विकास निधी नियोजनास न्यायालयास आव्हान देण्यात आले त्यामुळे वर्षभर विकास कामाला चपराक बसली. त्यानंतर जिल्हा परिषद चंद्रसेन पाटील यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने चौदा महिन्यापासून दलितवस्त्यांचा विकास खोळंबला आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या दुटप्पी धोरणामुळे वाटपामध्ये पक्षपात व वंचित वस्त्यांना डावलल्याचा आरोप करत जिल्हा परिषद सदस्या पूनम पवार यांनी ५० कोटी नियोजना विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल असून न्यायालयाने जिल्हा परिषद प्रशासनास नोटीस बजावल्याने खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा परिषदेत आशा प्रकारचा अवैध कारभार अनेक वर्षापासून चालु आहे, मि स्थाई समिती च्या बैठकी मध्ये वारंवार आशा अनेक गैर प्रकारबद्दल आवाज उठविन्याचा प्रयत्न करित आले आहे, परंतु सत्ताधारी कांग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बहुमताच्या आधारे माझा आवाज दाबन्याचा प्रयत्न करत आले आहेत. आत्ता मात्र ग्रामीण भागातील गोर ,गरीब शेतकरी यांच्या विकासासाठी जवाबदार आसलेल्या जिल्हा परिषद मधील गैर प्रकाराला वाचा फोडल्या शिवाई मी शांत बसणार नाही.
पुनमताई राजेश पवार- जिल्हा परिषद सदस्या