नांदेड : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान योजनेत सातत्याने बदल होत आहे. योजनेत अनियमितता दूर करणे आणि गरजू शेतकऱ्यांना सरकारची मदत मिळावी, यासाठी सरकारचा प्रयत्न राहिलेला आहे. एक जानेवारी रोजी या योजनेचा दहावा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला होता. या नंतरच्या म्हणजेच अकराव्या हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांना ई - केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी ३१ मार्च ही अखेरची मुदत होती. मात्र, स्थानिक पातळीवरच्या शेतकऱ्यांना पुरेसा वेळ मिळावा, या उद्देशाने नियमात बदल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनाही ई - केवायसी अनिवार्य राहणार असून २२ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

कृषी विभागाच्या माहितीनुसार व पीएम किसान योजनेच्या संकेतस्थळावरील माहितीप्रमाणे ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेसा वेळ तर मिळणार आहेच. पण योजनेत नियमितता आणण्यासाठीही प्रशासनाकडून योग्य ती यंत्रणा राबविली जाणार आहे. पीएम किसान योजनेचा आता अकरावा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. वर्षाकाठी सहा हजार रुपये हे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जातात. योजनेचे हे सहावे वर्ष आहे. मात्र, या दरम्यानच्या काळात अपात्र नागरिकांनीही याचा लाभ घेतलेला आहे. त्यासाठी कर्मचारी, आयकर भरणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही, असे असताना लाखो नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची बाब समोर आल्याने ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना येत होत्या अडचणी

ई-केवायसी बंधनकारक राहणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ता. ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार होती. आधार कार्ड, बॅंक पासबुक, मोबाईल नंबर जोडून ई-केवायसी करायची आहे. पीएम किसान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत ही त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या योजनेतून मिळत असलेल्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होते. परंतु, ई-केवायसी भरण्यासाठी असंख्य अडचणी येत असल्याने बहुसंख्य शेतकरी वंचित राहिले आहेत. त्याची दखल घेऊन ई-केवायची भरण्यासाठी ता. २२ मेपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली.