नायगाव - मोटार वाहन अधिनियम १९८८ नुसार सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खासगी वाहनावर सरकारी नावाची पाटी लावण्यास सक्त मनाई आहे. मात्र, खासगी वाहनांवर पोलिस, वकील, डॉक्टर, खासदार, आमदार, न्यायाधीश, महाराष्ट्र शासन, राज्य सरकार, राज्य शासन, केंद्र सरकार, केंद्र शासन अशी स्टिकर्स असलेली वाहने दररोज परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोरून धावतात. या वाहनांवर कारवाई करणे तर सोडाच; पण लावलेले स्टिकर किंवा पाटी काढून टाकण्याची ताकीद देण्याचीही हिंमत दाखवत नाहीत, हे विशेष.

नायगाव तालुक्यातील बहुतांश पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, अंमलदार आणि त्यांचे नातेवाईक हे त्यांच्या खासगी वाहनांवर पोलिस नावाची लाल रंगाची पाटी लावून वाहन चालवितात. त्याचबरोबर पोलिस खात्याशी काहीही संबंध नसणारे अनेकजण आपल्या वाहनात समोरच्या बाजूला पोलिस अधिकाऱ्याची कॅप व पोलिस पाटी ठेवून वाहन चालवितात.

अशा प्रकारे पोलिस पाटी लावलेली वाहने नाकाबंदी करून; तसेच सुरक्षा तपासणी न होता सोडली जाण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे याचा गैरवापर होऊन नागरिकांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो; तसेच पोलिस पाटी लावून अशा प्रकारच्या वाहनांमार्फत घातपात कृत्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मोटर वाहन कायद्यानुसार खासगी वाहनांवर पोलिस, प्रेस, वकील, डॉक्टर, खासदार, आमदार, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, सरपंच, न्यायाधीश, महाराष्ट्र शासन, राज्य सरकार, राज्य शासन, केंद्र सरकार, केंद्र शासन, केंद्र शासन उपक्रम अशा प्लेट लावणे नियमबाह्य आहे. तरीही अनेक पोलिस, शासकीय कर्मचारी अथवा त्यांच्या नातेवाइकांकडून सर्रासपणे ‘महाराष्ट्र शासन’ अशा पाट्या खासगी वाहनांच्या दर्शनी भागात लावताना दिसून येतात.

बेकायदेशीर पाट्या लावून नांदेड-नरसी मार्गावर दररोज वाहने धावतात. देगलूर व बिलोली तालुक्यांतील कार्ला फाटा येथे दोन तपासणी नाके असून, या ठिकाणी प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी दररोज नांदेड-नरसीमार्गेच जातात. त्यांच्यासमोर अशी वाहने जातात; पण लावलेली पाटी कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर, याची खात्री करण्यात येत नाही. या बेकायदेशीर प्रकाराकडे प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.

एकाही वाहनावर नाही कारवाई

खासगी वाहनांवर पोलिस किंवा महाराष्ट्र शासन यासह अन्य नावांच्या पाट्या लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद मोटार वाहन कायद्यात आहे. मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १७७ चे उल्लंघन ठरते. पण, प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत एकाही वाहनावर कारवाई केली नाही.

वाहनाच्या काळ्या काचांवरही बंदी

काळ्या काचा लावून वाहनातच बलात्कार करण्यात आल्याची घटना दिल्लीत घडल्यानंतर वर्ष २०१२ मध्ये राज्यात वाहनाच्या काळ्या काचांवर बंदी घालण्यात आली होती. अशा काचा असणाऱ्‍या वाहनचालकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु कारवाई होताना दिसत नाही.

खासगी वाहनावर पोलिस किंवा महाराष्ट्र शासन अशा पाट्या वाहनावर लावताच येत नाही. अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. कुणाची तक्रार आल्यास आमच्या चेकिंग पथकामार्फत कारवाई करू.

- भोसले, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.