नांदेड : लॉकडाउनच्या काळात गरिबांची उपासमार होवू नये यासाठी केंद्राने अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब शिधाप्रतिकाधारकांना मोफत तांदुळ व डाळ देण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार मागील दोन महिन्यापासुन धान्यही वाटप होत आहे. परंतु या प्राधान्य कुटुंब योजनेत अनेक धनदांडगे लाभार्थी गरीबांच्या मोफत धान्यावर डल्ला मारत आहेत. तर रोजमजूरी करणाऱ्या अनेक गरीबांना मात्र अधिकचे पैसे देवून धान्य खरेदी करावे लागत असल्याचे विदारक चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे.

गरीब, गरजू लाभार्थ्यांना सवलतीत धान्य
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत जिल्ह्यातील गरीब, गरजू लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात धान्य पुरवठा केला जातो. जिल्ह्यात अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब, एपीएल शेतकरी, केशरी कार्डधारक लाभार्थ्यांना दरमहा धान्य वितरीत करण्यात येते. यासोबतच सध्या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनेकांची घरवापसी झाली आहे. अशाकडे कार्ड नाही. यामुळे केंद्रशासनाने आत्मनिर्भर भारत अभियानानंर्तत शिधापत्रिका नसलेल्यांनाही मोफत धान्याचा लाभ सुरु केला आहे. 

हेही वाचा.....अखेर शिधापत्रिका नसलेल्यांना मिळाला आधार....कसा तो वाचा

प्राधान्य कुटुंब योजनेत धनदांडगे
लॉकडाउनच्या काळात रोजगार बुडाल्याने उपासमार होऊ नये यासाठी प्राधान्य कुटुंब, अंत्योदय व आत्मनिर्भर भारत अभियानातंर्गत शिधापत्रिका नसलेल्यांना मोफत पाच किलो तांदुळ, एक किलो दाळ या धान्याचा लाभ सध्या मिळत आहे. परंतु यात मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यातील सधन, धनदांडगे कुटुंबांचा समावेश झाला आहे. दुसरीकडे हातावर पोट असणारे अनेक शेतमजूर, कामगार मात्र या योजनेत नसल्याने त्यांना मोफत धान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. यामुळे गरीबांना अधीकचे पैसे देवून धान्य घ्यावे लागत आहे. याबाबत वास्तवदर्शी सर्वे होऊन पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्य कुटुंब योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी होत आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे....सलग पावसाने शेतकरी सुखावला

जिल्ह्यातील योजनानिहाय शिधापत्रिकाधारक  
जिल्ह्यात लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत वेगवेगळ्या योजनेत कुटुंबाचा समावेश आहे. यात अंत्योदय योजनेत ७८ हजार ३३८ कुटुंब आहेत. तर प्राधान्य कुटुंब योजनेत चार लाख नऊ हजार १८८, एपीएल शेतकरी ९५ हजार ३१७, केशरी कार्डधारक ८३ हजार ६३८ व आत्मनिर्भर भारत अभियानातंर्गत शिधापत्रिका नसलेले ४२ हजार ५५ कुटुंबाचा समावेश आहे.
  

दारिद्रयरेषेखालील कुटूंबांना सवलतीच्या दराने धान्य

दारिद्रयरेषेखालील कुटूंबांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य पुरविण्याची योजना राज्यात ता. एक जून, १९९७ पासून सुरु करण्यात आली. या योजनेंतर्गत ता. एक एप्रिल, २०२० पासून वाढ करुन प्रति कुटूंब दरमहा वीस किलो अन्नधान्य दिले जात होते. त्यानंतर ता. एक एप्रिल, २०२० पासून दारिद्रयरेषेखालील पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा ३५ किलो धान्य (गहू व तांदूळ) व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिमाह १५ किलो धान्य (तांदूळ व गहू) देण्यात येत होते. ता. एक फेब्रुवारी, २०१४ पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गट व प्राधान्य गट असे दोन गट अस्तित्वात आले. अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांस पुर्वीप्रमाणेच प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका ३५ किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्यास प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती ५ किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते.

लाभार्थ्यांसाठी निकष
केंद्र शासनाने राज्यातील बीपीएल कुटुंबांच्या संख्येत केलेली वाढ विचारात घेऊन, राज्य शासनाने आयआरडीपीच्या १९९७ -९८ च्या यादीत नाव समाविष्ट असलेल्या व रुपये पंधरा हजार किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना पिवळ्या शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला. या निकषांच्या आधारे पिवळ्या शिधापत्रिका मिळण्यास पात्र असलेली सर्व कुटुंबे या योजनेचे लाभधारक असतात.

तिहेरी शिधापत्रिका योजना
राज्यामध्ये ता. पाच मे १९९९ पासून तिहेरी कार्ड योजना लागू करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने सर्व शिधापत्रिकाधारकांना तीन रंगाच्या शिधापत्रिका वितरीत करण्यात आल्या आहेत. यात लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नानुसार धान्याचे दर निश्चित करुन लाभ देण्यात येतो.  

पिवळ्या शिधापत्रिकांसाठी निकष
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (बीपीएल) लाभार्थ्यांना पिवळ्या रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी :-
आयआरडीपीच्या सन १९९७-९८ च्या यादीत समाविष्ट असणे व कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न पंधरा हजाराच्या मर्यादित असले पाहिजे. कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, स्थापत्य विशारद, चार्टर्ड अकाऊन्टट नसावी. कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती व्यवसाय कर, विक्रीकर किंवा आयकर भरत नसावी किंवा भरण्यास पात्र नसावी. कुटुंबाकडे निवासी दूरध्वनी नसावा. कुटंबाकडे चार चाकी वाहन नसावे. कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे एकूण दोन हेक्टर जिरायत किंवा एक हेक्टर हंगामी बागायत किंवा अर्धा हेक्टर बारामाही बागायत (दुष्काळी तालुक्यात त्याच्या दुप्पट क्षेत्र) जमीन नसावी.

केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या लाभार्थ्यांना (एपीएल)

केसरी रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी :-
कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रुपये पंधरा हजारापेक्षा जास्त परंतु एक लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त नसावे. कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चारचाकी यांत्रिक वाहन नसावे. (टॅक्सी चालक वगळून) कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून चार हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमीन असू नये.

प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकेसाठी निकष
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकष ठरवितांना लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या (ब-१) मधील लाभार्थ्यांपैकी ज्या लाभार्थ्यांनी सन २०११ मध्ये विहित नमुन्यात वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न नमूद केले आहे, त्या उत्पन्नानुसार शहरी भागात कमाल ५९ हजारापर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून व ग्रामीण भागात कमाल ४४ हजारार्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करणेबाबतचा निर्णय ता. १७ डिसेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला. या लाभार्थ्यांकडील केशरी शिधापत्रिकांवर प्रथम पृष्ठावर वरील उजव्या कोपऱ्यात ‘प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी’ असा शिक्का मारण्यात आला आहे.

शुभ्र शिधापत्रिकांसाठी निकष
ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न एक लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल किंवा त्या कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चार चाकी यांत्रिक वाहन असेल किंवा त्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून चार हेक्टरपेक्षा जास्त बारमाही शेतजमीन असेल अशा कुटुंबांना शुभ्र शिधापत्रिका देण्यात येतात.

पात्र लाभार्थींचा समावेश करणार
योजनानिहाय लाभार्थी निवडण्याची निरतंर प्रक्रिया असते. शासनाच्या निकषानुसार जिल्ह्यात प्राधान्य कुटुंब योजनेत  पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यासाठी तालुकास्तरावरुन सर्वे करण्यात येणार आहे. यात अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून पात्र लाभार्थ्यांना समावेश करण्यात येइल.
- शरद मंडलीक
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड.