ईस्लापूर (जिल्हा नांदेड ) : कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रौखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे. अनुसुचित जमा तिच्या कुंटूबियासमोर बेरोजगारीचा प्रश्र निर्माण होउन उपासमारीची वेळ आल्याने शासनाने अनुसुचित जमातीच्या कुंटूबियांना खावटी योजने अंतर्गत शंभर टक्के अनुदान रोख व वस्तू स्वरुपात वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे,जास्तित जास्त अनुसुचित जमातिच्या कुंटूबियांनी घ्यावे,असे अव्हाण भाजपा अनुसुचितजमातिचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश चिटणीस गोविंद अंकुरवाड यांनी केले आहे,

राज्य शासनाने शेतकरी आर्थीकदृष्टया दुर्बल व अनुसुचित जमातिच्या कुंटूबियांना आर्थीकसाह्य देण्याची सवेदनशिल भुमिका घेतलेली आहे,त्याचाच एक भाग म्हणुन दर वर्षी पावसाळ्यात राहे जून ते सप्टेम्बर या कालावधीमध्ये रोजगार उपलब्ध होत नाही म्हणुन आर्थीक विवंचनेतुन अनुसुचित जमातिच्या कुंटूबियाची उपासमार होउ नये म्हणुन सन,१९७८ पासुन खावटी कर्ज योजना राज्य शासनाकडुन सुरु खरण्यात आली,सदर योजना महाराष्ट्रराज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित.नाशिक यांचे मार्फत राबवली जाते असे.

हेही वाचा -  आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी महिला शक्तीनी पुढे यावे- मंगाराणी अंबुलगेकर -

कर्जाचे वाटप ५० टक्के वस्तू स्वरुपात तर ५० टक्के रोख

सन,१९७८ ते २०१३ पंर्यत राबवण्यात खावटी कर्ज योजने अंतर्गत अनुसुचित जमातिच्या कुंटूबातील संख्येनुसार ४ युनिटपंर्यत २ हजार रुपये,५ ते ८ युनिटपंर्यत ३ हजार रुपये,८ युनिटच्या पुढे ४ हजार रुपये, या नुसार वाटप करण्यात येत होते.खावटी कर्ज योजने अंतर्गत कर्जाचे वाटप ५० टक्के वस्तू स्वरुपात तर ५० टक्के रोख स्वरुपात वाटप करण्या येत होते,ज्यामध्ये ७० टक्के कर्ज व ३० टक्के अनुदान योजना स्वरुपात होते.

लाभार्थी कुंटूबातील महिलाच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते

ता,२८ जून २०१३ रोजीच्या शासन निर्णन्वये ता,२० जुले २००४ रोजीच्या शासन निर्णयातिल ५० टक्के वस्तू स्वरुपात व ५० टक्के रोख स्वरुपात, यामध्ये बदल करुन १०० टक्के रोख स्वरुपात खावटी कर्ज योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता,रोख स्वरुपातील रक्कम ही लाभार्थी कुंटूबातील महिलाच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते उघडून आरटीजीएस द्वारे भरण्यात यावे अशा सुचना देण्यात आल्या होत्या.

अनुसुचित जमातिच्या कुंटूबास अन्यधान्याची उपलब्धता

ता,२२ मार्च २०२० पासुन सुरु झालेला कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशामध्ये लॉकडाउन लागु करण्यात आला आहे,परंतू लॉकडाउनमुळे कामे बंद असल्याने अनुसुचित जमातीच्या कुंटूबियासमोर बे रोजगाराचा प्रश्र निर्माण झाला,त्यातच रेल्वे,सार्वजनिक बसवाहातुक,खाजगी बसवाहातुक,बंद असल्याने अनुसुचित जमातिच्या कुंटूबास अन्यधान्याची उपलब्धता व त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्र निर्माण झाला,अशा आपतकालीन परिस्थितीमध्ये अनुसुचित जमातिच्या कुंटूबियाना न्याय देन्याच्या दृष्टीने सन, २०१४ पासुन बंद असलेली खावटी कर्ज योजना सुरु करण्यात यावी असे मागणी आमदार भिमराव केराम यांच्यासह राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधीने शासनाकडे मागणी करुन पाठपूरावा केला असता शासनाने त्या अनुषंगाने बंद झालेली खावटी योजना पूनर्जिवित करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात आल्याने ता,१२ आगष्ट २०२० रोजी झालेल्या बैठकिमध्ये त्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे,ता.२८ जुन २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये खावटी कर्जाचे वाटप हे १०० टक्के रोख करण्यात आले होत.

येथे क्लिक करा - Video - शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी घेतला नांदेडमध्ये आढावा... -

अनुसुचित जमातिच्या लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा

सध्या कोविड विषाणुमूळे निर्माण झालेली आपतकालीन परिस्थितीमध्ये अनुसुचित जमातिच्या कुंटूबियांना मदत देण्यासाठी १०० टक्के रोखीने खावटी कर्ज वाटप करण्याच्या निर्णयातुन सुट देउन ही योजना एक वर्षासाठी (सन,२०२०/२१) पुनश्च सुरु करण्यास व या योजनेचा लाभ ५० टक्के रोख व ५० टक्के वस्तु अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्याता देण्यात आली आहे,खावटी अनुदान योजने अंतर्गत अनुसूचित जमातिच्या कुंटूबियांना ४ हजार रुपये फक्त प्रति कुंटूब अनुदान ज्यामध्ये २ हजार रुपये किमतीचे वस्तू स्वरुपात व २ हजार रुपये त्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे लवकरच याची अमलबजावनी सुरु होणार आहे. करिता जास्तीत जास्त अनुसुचित जमातिच्या लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा असे अव्हाण भाजपा अनुसुचित जमातिची महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश चिटणीस गोविंद अंकुरवाड यांनी केले आहे.

संपादन - प्रल्हाद कांबळे