कोल्हापूर - महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त देशभरातील कारागृहात शिक्षा भोगणाऱ्या व चांगले वर्तन करणाऱ्या कैद्यांची सुटका करण्यासाठी शासनाने विशेष शिक्षा माफ योजना आणली आहे. वर्षभरात तीन टप्प्यांत ही योजना राबवली जाईल. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात कळंबा कारागृहातील २० कैद्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास २० कैद्यांना ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची १५० वे जयंती वर्ष २ ऑक्‍टोबरपासून सुरू होत आहे. यानिमित्त शासनाने काही योजना आखल्या आहेत. त्यापैकी विशेष शिक्षा माफ योजना आहे. योजनेंतर्गत देशभरातील कारागृहात शिक्षा भोगणाऱ्या; पण चांगले वर्तन करणाऱ्या कैद्यांची सुटका केली जाणार आहे. २ ऑक्‍टोबर २०१९ पर्यंत तीन टप्प्यांत ही योजना राबविली जाईल. २ ऑक्‍टोबर २०१८, ६ एप्रिल २०१९ व २ ऑक्‍टोबर २०१९ या तीन दिवशी कैद्यांची सुटका केली जाणार आहे.

योजनेसाठी काही नियम निर्धारित केले आहेत. नियमाला पात्र ठरणाऱ्या कैद्यांचे प्रास्तव शासनाने मागविले. कळंबा कारागृह प्रशासनाने २० कैद्यांचे प्रस्ताव पाठविले आहेत. या सर्वांना मंजुरी मिळेल. त्यामुळे प्रस्तावित २० कैद्यांची २ ऑक्‍टोबरला सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रस्तावात एकाही महिला कैद्याचा समावेश नाही. फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेप भोगणाऱ्या कैद्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्याचबरोबर बलात्कार, सावकारी, हुंडाबळी, मानवी तस्करी, आर्थिक बाबींशी निगडित गुन्हा, अवैध शस्त्रास्त्रे तस्करी, प्रदेश किंवा राष्ट्रविरोधी कारवायांमधील आरोपी अशा गंभीर गुन्ह्यांतील कैद्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

काही लाभार्थी वंचित राहणार
ज्या कैद्याने चांगले वर्तन करून ५० टक्के शिक्षा भोगली आहे अशा कैद्यांना वेळेआधी मुक्त करण्याची योजना आधीपासूनच आहे. त्याचबरोबर गंभीर गुन्ह्यांतील कैद्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याने जन्मठेपेसारखी शिक्षा भोगणारे वृद्ध कैदी योजनेपासून वंचित राहणार आहेत.

योजनेला पात्र कैदी
 पुरुष कैदी - वयाची ६० वर्षे पूर्ण व ५० टक्के शिक्षा 
 महिला कैदी - वयाची ५५ वर्षे पूर्ण व ५० टक्के शिक्षा
 तृतीयपंथी - वयाची ५५ वर्षे पूर्ण व ५० टक्के शिक्षा
 ७० टक्के शारीरिक विकलांग व्यक्ती, अतिगंभीर आजारी कैदी

असा आहे कार्यक्रम 
 १५ ऑगस्टपर्यंत कारागृह प्रशासनाकडून प्रस्ताव
 ३० ऑगस्टपर्यंत शासनाकडून राज्यपालांकडे
 १० सप्टेंबरपर्यंत सरकारच्या समितीचा अभिप्राय
 शासनाच्या अभिप्रायानंतर प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे