नगर ः जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्यात तब्बल 93 कोटींच्या वाढीला राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मान्यता दिली.

आगामी वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) एकूण 571 कोटी 80 लाख रुपयांचा आराखडा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंजूर केला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आणखी 93 कोटींची घसघशीत वाढ केली. आता "डीपीसी'चा आराखडा 644 कोटी 80 लाख झाला आहे. राज्याच्या राजकारणात दादा समजल्या जाणाऱ्या पवार यांनी मामाचे गाव असलेल्या नगर जिल्ह्याच्या निधीला कात्री न लावता हात मोकळा सोडला. 

जाणून घ्या - प्रशांतभाऊ गडाख यांचा बच्चनस्टाईल डान्स 

नाशिक येथे शुक्रवारी नियोजनविषयक आढावा बैठक झाली. ग्रामविकासमंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, आमदार आशुतोष काळे, डॉ. किरण लहामटे व लहू कानडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे आदी उपस्थित होते. 

सर्वांगीण विकासासाठी निधी 
पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळा, रस्ते, शहरातील प्रलंबित असलेल्या नाट्यगृहाची उभारणी आदी प्रश्‍नांकडे पवार यांचे लक्ष वेधले. जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनाचा प्रश्‍न उपस्थित करून निधी मिळणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले. ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनाबाबत जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्याने बनवलेले सूत्रबद्ध सादरीकरण अर्थमंत्री पवार यांच्यासमोर मांडण्यात आले. त्यास लागलीच पवार यांनी 93 कोटींची वाढ करीत मान्यता दिली. 

नगर माझे आजोळ 
अर्थमंत्री पवार म्हणाले, ""नगर जिल्ह्यात माझे आजोळ असल्याने नेहमीच माझे नगरकडे लक्ष असते. जिल्ह्याच्या विकासासाठी 93 कोटींऐवजी आणखी वाढ दिली असती; मात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कर्जमाफी योजना राबवीत आहे. त्यामुळे कर्जमाफीला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ जाणकार, अभ्यासू व संवेदनशील आहेत. आता त्यांच्या कागल (जि. कोल्हापूर) मतदारसंघाप्रमाणे नगर जिल्ह्याचाही विकास होईल. 

असा होणार निधी खर्च 
जिल्ह्याच्या मिळणाऱ्या 93 कोटींच्या वाढीव निधीतील पाच कोटी रुपये नाट्यगृहासाठी, दहा कोटी शासकीय विश्रामगृहासाठी आहेत. ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी दहा कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. शाळांचा परिसर, रस्त्यालगत असलेल्या वीज खांबांच्या शिफ्टिंगसाठी पाच ते दहा कोटी रुपये खर्च करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. उर्वरित निधीतून जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यातून शाळा व रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत