सोलापूर - राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्यातील १,६२८ शाळांनाच ४० टक्के अनुदानाचा टप्पा जाहीर केला. मात्र, एक व दोन जुलै २०१६ ला जाहीर केलेल्या ७८९ शाळा व ६९० तुकड्यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर केला नाही. त्यामुळे याचा फटका त्याठिकाणी काम करणाऱ्या ८९७० कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे.

राज्यात आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांनी कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण आणले. त्यानंतर आघाडी सरकारने २००९ साली ‘कायम’ हा शब्द वगळून शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पुढील पाच वर्षांमध्ये अनुदान मात्र दिले नाही. त्यानंतर सरतेशेवटी आघाडी सरकारने अनुदानपात्र शाळांची यादी घोषित केली. मात्र, त्यांना अनुदान काही दिले नाही. २०१४ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आघाडी सरकारने अनुदानास पात्र केलेल्या शाळांना अनुदान दिले. राज्यातील युती सरकारने एक व दोन जुलै २०१६ ला ७८९ प्राथमिक-माध्यमिक शाळा आणि ६९० तुकड्यांना अनुदान मंजूर केले. त्याचा फायदा राज्यातील ८,९७० कर्मचाऱ्यांना झाला. म्हणजेच, युती सरकारने राज्यातील जवळपास दोन हजार ४१७ शाळांना २० टक्के अनुदान सुरू केले. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या युती सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आघाडी सरकारने घोषित केलेल्या १,६२८ शाळांनाच अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर केला. मात्र, स्वतःच जाहीर केलेल्या ७८९ शाळा व ६९० तुकड्यांना अनुदानाच्या पुढील टप्प्यापासून वंचित ठेवले आहे.

त्यांनाही द्या वाढीव टप्पा
युती सरकारने जाहीर केलेल्या शाळा व तुकड्यांनाही वाढीव टप्पा अनुदान देण्याची मागणी राज्यभर जोर धरू लागली आहे. सरकारने या शाळांना वंचित ठेवून राज्यातील या नऊ हजार कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केल्याची भावना त्यांच्यामध्ये वाढीस लागली आहे.