सोलापूर - सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी खेळ मांडणाऱ्या सहा हजार 742 नर्सिंग होम व मॅटर्निटी सेंटर आणि दवाखान्यांवर आरोग्य विभागाने कारवाई केली आहे. त्यापैकी 430 रुग्णालये अथवा प्रसूती केंद्रांवर दंडात्मक, मान्यता रद्द, दवाखाना बंद अथवा सील अशा स्वरूपात कारवाई झाली. दोन दवाखान्यांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात असून, त्याबाबतीत 28 जानेवारीला सुनावणी होणार असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. 

राज्याच्या आरोग्य विभाग, पोलिस, महसूल आणि अन्न-औषध प्रशासनाने संयुक्‍तपणे राज्यभर कारवाई केली. त्यामध्ये 37 हजार 68 रुग्णालये व नर्सिंग होमची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी सहा हजार 312 रुग्णालयांकडे आवश्‍यक ती कागदपत्रेच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले, तर उर्वरित 430 रुग्णालयांवर कडक कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, नाशिक, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नगर या जिल्ह्यांमधील रुग्णालये, नर्सिंग होम व प्रसूती केंद्रांचा सर्वाधिक समावेश असल्याचे आरोग्य विभागाने सांगितले. 

दरम्यान, बेकायदा दवाखान्यांना आळा बसविण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने तत्काळ मार्गदर्शक तत्त्वे आखावेत आणि नियमही तयार करावेत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. परंतु, ते नियम अथवा मार्गदर्शक तत्त्वे अद्यापही अस्तित्वात नसल्याचे या कारवाईवरून स्पष्ट होते. 

रुग्णालयांवरील कारवाई 
40  - एफआयआर दाखल 
196  - दंडात्मक कारवाई 
156 - कायमस्वरूपी बंद 
5  - मान्यता रद्द 
7 - सील ठोकले 
16 - नोटीस दिली 
2 - न्यायालयात प्रकरण 

नर्सिंग होम अथवा प्रसूती केंद्रांची परवानगी नसतानाही सुरू केलेल्या अथवा कागदपत्रांची पूर्तता न करताच दवाखाना उघडून सर्वसामान्यांच्या जिवाशी खेळ करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. काही डॉक्‍टरकडे सक्षम पदवी नसतानाही ते रुग्णांवर उपचार करतात, अशांवरही कारवाई करण्यात आली. अशा बेकायदा रुग्णालये अथवा प्रसूती केंद्रांची सातत्याने पडताळणी करावी, असे आदेशही संबंधितांना दिले आहेत. 
- ई. बी. मारुळकर, उपसंचालक, आरोग्य विभाग