नागरिक संतप्त - न्यायालयीन आदेशात पळवाटा शोधण्याचा उद्योग
मिरज -  राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गापासून पाचशे मीटरबाहेरच दारू विक्री करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून वाटा-पळवाटा शोधण्यासाठी दलालांच्या टोळ्या पुढे सरसावल्या आहेत. दारू दुकाने आणि बार यांचे रस्त्यापासून असलेले अंतर पुन्हा मोजण्याचा घाट काही ठिकाणी घातला जात असल्याची उदाहरणे पुढे येत आहेत. 

मद्य व्यावसायिकांच्या सुपाऱ्या घेऊन काही राजकीय दलालांचा आता नवा उद्योग होऊन बसला आहे. अंतर नियमात बसवून देतो, असे सांगून ही टोळी सुपारी घेत असल्याची चर्चा आहे. या दलालांपुढे राज्य उत्पादनच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीही हात टेकले असल्याचे चित्र आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतराच्या आतील सर्व देशी विदेशी दारू विक्रीची दुकाने, परमिट रूम्स, बीअर शॉपी बंद झाली. यामुळे सांगली जिल्ह्यातील दारू दुकाने, परमिट रूम्स, बीअर शॉपी मिळून ६२४ दुकाने सील करण्यात आली. तर केवळ १६४ ठिकाणी दारू विक्री सुरू आहे. राज्य उत्पादन शुल्कने पाचशे मीटर अंतरातील दुकाने सील बसल्याने दारू विक्रीला चांगलाच लगाम बसला. 

दरम्यान, छोट्या गावांचा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याने वीस हजार लोकसंख्येच्या गावातून रस्ता असेल तर तेथे २२० मीटर अंतर केले असल्याने अशा नियमाचा गैरवापर होत असल्याची चर्चा आहे.

न्यायालयाचा आदेशाचा वेगवेगळा अर्थ लावणे आणि राज्य उत्पादन, महसूल प्रशासनाची बोटचेपी भूमिका यामुळे नागरिकांनी विशेषतः महिलांनी मोर्चे काढून दुकाने बंद पाडली. मिरजेच्या एका दुकानाबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पितळच नागरिकांनी अक्षरशः उघडे पाडले. मोमीन गल्लीतील देशी दारू दुकान पाचशे मीटर अंतराबाहेर असल्याचे कारण सांगत उघडे ठेवले. पण स्थानिक नागरिकांनी त्यातही महिलांनी उठाव करीत हे अंतर पुन्हा मोजण्यास अधिकाऱ्यांना भाग पाडले. तेव्हा अंतर केवळ चारशे शहाण्णव मीटर एवढे निघाले. त्यामुळे हे दुकान पुन्हा बंद करण्याचे आदेश राज्य उत्पादनच्या अधिकाऱ्यांना देणे भाग पडले. सांगलीमध्येही केवळ कायदेशीर पळवाटेवर सुरू राहिलेले गोसावी गल्लीतील दारू दुकान महिलांनी पुढाकार घेऊन बंद केले. 

एकीकडे हे घडत असताना राज्य उत्पादन अधिकाऱ्यांच्या बोटचेपी भूमिकेचा अचूक लाभ घेत एजंटगिरी करणाऱ्या टोळीने जिल्ह्यातील काही दारू विक्रेत्यांना हाताशी धरून दुकान आणि महामार्गाचे अंतर मोजणीचे फेरप्रस्ताव दाखल केले आहेत. 

अंतर मोजा आणि कमी बसत असेल तर दुकान सुरू करायला परवानगी द्या, असा हा उघड प्रस्ताव आहे. त्यामागे पळवाट शोधुन अन्य दुकाने बंद असल्याचा अचूक लाभ घेत आपले दुकान सुरू करून भरमसाट धंदा करण्याचा छुपा उद्देश आहे. त्यासाठी ही टोळी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून दुकानातील अंतर मोजण्याचा घाट घालत आहे.

समितीच नसल्याने पत्रावर हवाला 
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तांत्रिक आणि अन्य कायदेशीर मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या अस्तित्वात आहेत. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम, नगररचना, महसूल, पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क अशा पाच अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. रस्ते, नकाशे यासारख्या तांत्रिक बाबींवर सार्वजनिक बांधकाम आणि नगररचना विभाग आपले अभिप्राय नोंदवितो आणि त्यानंतर समिती निर्णय घेते. पण सांगली जिल्ह्यात समितीच अस्तित्वात नसल्याने तांत्रिक मुद्दयांसाठी केवळ एका पत्राचा उपचार पार पाडला जातो. ते पत्र कसे मिळते हे सर्वश्रुत आहे.