कृषी, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सरत्या वर्षाचा जमा-खर्चाच्या ताळमेळाचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे. वर्षाच्या सुरवातीला शेतकऱ्यांसाठी काही जमेच्या बाजू होत्या. वर्षाखेरीस नोटाबंदीमुळे शेतकरी आणि संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे ग्रहण संपत नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे. यामुळे जिरायतींसह बागायतदार शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. गतवर्षीच्या टंचाईमुळे यंदा उसाला चांगला दर अपेक्षित असतानाही तो एफआरपी अधिक १७५ पर्याय नसल्यामुळे जाहीर करावा लागला. डाळिंब, द्राक्ष, बेदाणा, भाजीपाल्याला कवडीमोल दरामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या संकटाच्या मालिका आणखी गडद होतानाचे चित्र आहे... 
 

राज्य शासनाने पंधरवड्यापूर्वी शासकीय अनुदानावर मिळणाऱ्या वस्तूऐवजी थेट लाभार्थीच्या खात्यात अनुदान वर्ग करण्याच्या निर्णयाने यांत्रिकीकरणाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचेही चित्र समोर येत आहे. निर्णय चांगला असता तरी त्यांची अंमलबजावणी कशी होतेय, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. एप्रिल ते जून या काळात भाजीपाल्यासह अनेक क्षेत्रात शेतकऱ्यांसाठी जमेच्या बाजू राहिल्या. वर्षाखेरीस मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे डाळिंब, द्राक्ष, केळीचे दर पडले आहेत. विशेष म्हणजे कृषी क्षेत्रासाठी हवे असणारे भांडवल मिळणार नसल्याने उत्पादन कमी होऊन शेतकऱ्यांची प्रगतीत मोठा अडसराचा धोका आहे. 

शेतकऱ्यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन डाळिंब पिकवले, मात्र त्यांच्या मेहनतीवर नोटाबंदीने पाणी फिरवले आहे. डाळिंब खरेदीसाठी दलाल व ग्राहकांनीच पाठ फिरवली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्ह्यात सुटे पैसे नसल्याने भाजीपाल्याचे दर गडगडले आहेत. कोणतीही भाजी आता १० ते १५ रुपये किलो दराने मिळते आहे. माल बाजारात नेण्याचा खर्चही मिळेना झाला आहे. पदरमोड करायची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. 

शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी किमान ६०० कोटींची गरज आहे.  जिल्हा बॅंकेने ४०० कोटी मागितले, त्यातील एक रुपयांही मिळाला नाही. परिणामी शेतीची प्रगती खुंटण्याची भीती आहे. नाबार्डने शेतीसाठी दीडशे कोटींच्या पुरवठ्याला मान्यता दिली असली तरी शेतकऱ्यांना हा पुरवठा झालेला नाही. जिल्हा बॅंकांत पैसे ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना आठवड्यातून दोन हजार रुपयेही मिळत नाहीत. 

जिल्ह्यात ३० हजार टन बेदाणा शीतगृहांमध्ये शिल्लक आहे. तासगाव, सांगली बाजार समितीत  सौद्यासाठी कोणीच पुढे येत नाही. परिणामी जुना व नवा बेदाणा एकाचवेळी बाजारात येऊन दर घसरण्याचा धोका आहे.

जिल्ह्यातील विकास सोसायट्या, बॅंकांकडून मिळणारे पीक कर्ज बंद झाल्याने उसाचे अडसाली व्यवस्थापन रखडले आहे. पूर्व हंगामी लावणीही थांबल्या आहेत. सोसायट्या केवळ नावालाच उरल्या आहेत. 

एक दृष्टिक्षेप... 
पीककर्ज नोटाऐवजी कर्ज खात्यावर जमा 
खते, बियाणांसाठी चेक, कार्डचा वापर  
सीमेवरील तणावामुळे निर्यातबंदी 
नोटाबंदीने फळे ग्राहक डेबिट कार्डने खरेदी किती? 
भाजी मंडईत स्वाइप मशीन कोठे आहेत का ? 
 

जमेच्या बाजू... 
वर्षाखेरीस साखर दर उत्तम, कारखानदार खूश
तरीही नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांना पैशासाठी जानेवारी उजाडणार 
ऊसबिले जिल्हा बॅंकेऐवजी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत घ्यावी लागतील 
वस्तूऐवजी थेट बॅंक खात्यात लाभाने दलाली संपणार 

प्रगतीतील अडथळे...
बागायती डाळिंब, द्राक्ष, बेदाणा, केळी उत्पादक अडचणीत
ठिबक सक्तीचे, मात्र ठिबकच्या अनुदानाचा पत्ताच नाही
झेडपी कृषीतील गैरकारभार चव्हाट्यावर
पूर्व भागात पाणीपातळीत घट, रब्बी धोक्‍यात
शेतीपंपाचे वीजबिल दुप्पटीची टांगती तलवार
शेततळ्यांसाठी जास्तीत जास्त ५० हजार अनुदान 
शेतीमालाचे दर पाडणाऱ्यांच्या हाती कोलित 
 बेदाण्यावर जीएसटी लागू होण्याची शक्‍यता