कोल्हापूर - पाण्याअभावी एकरी उसाचे घटलेले वजन आणि उत्पादन खर्चात झालेल्या वाढीचा विचार करून यंदा उसाला किमान तीन हजार रुपयांवर पहिली उचल मिळाली पाहिजे. कारखान्यांची अडचण आहे, एफआरपीपेक्षा जास्त दर परवडत नाही, कर द्यावा लागेल अशी कारणे सांगून पुन्हा शेतकऱ्यांवर एकतर्फी निर्णय लादण्याचा प्रयत्न होऊ नये.

प्रत्येक वर्षी तोट्यातील शेती करणाऱ्या बळिराजाची यावर्षी तरी "इडा-पिडा टळू दे आणि उसाला चांगला दर मिळू दे' अशी अपेक्षा आहे. कसबा बावडा येथील शासकीय विश्रामगृहात उद्या (ता.30) साखर कारखानदार, संघटनांची बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत दुपारी 3 वाजता बैठक होणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा विचार व्हावा, अशीही मागणी होत आहे. दुष्काळामुळे राज्यातील ऊस उत्पादन घटले आहे. गेल्या गळीत हंगामात 9 लाख 40 हजार हेक्‍टर क्षेत्रात उसाची शेती होती. यावर्षी केवळ 6 लाख 30 हजार हेक्‍टर एवढी आहे. त्यामुळे उसाचे उत्पादन जास्त झाले म्हणण्यास कोणतीच संधी नाही. शासनाला शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच मध्यस्थी करावी लागणार आहे.

शेतीला मुबलक व वेळेत पाणी नाही. वीज मिळत नाही. रस्ते, खते, औषधे, बी-बियाण्यांचे दरही वर्षाला वाढत आहेत. त्यात निसर्गाचा कोप या अनेक संकटांचा सामना करत पिकवलेला ऊस मात्र दराअभावी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणतो. शेतात बैल राबावा तसा शेतकरी राबतो; पण त्याच्या कष्टाला मूल्य मिळत नाहीत. याउलट शेती करता कशाला म्हणून ओरडणारेही अनेक आहेत. शेतीवरच घरदार अवलंबून असल्याने शेतीशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. याचाच फायदा घेऊन पिकवायचे शेतकऱ्याने आणि ठरवायचे व्यापाऱ्याने असेच आतापर्यंतचे चित्र आहे. आता मात्र उसाला चांगला दर मिळावा यासाठी शासनानेच पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना परवडेल येवढा उसाचा दर दिला पाहिजे, असेच सध्याचे वास्तव आहे.

यंदाच्या ऊस दराबाबत कारखानदार आणि संघटनांची भूमिका जाणून घेतली जाईल. शासन म्हणून शेतकरी आणि कारखानदार यांचा विचार घेतला जाईल. उसाला किती दर असावा, याबाबत मागणी झाली आहे, तरीही शेतकऱ्यांचा हिताचा निर्णय घेण्यासाठी योग्य तो मार्ग काढला जाईल.
- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री, कोल्हापूर.

आमची मागणी 3200 रुपयेच
उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. याशिवाय गेल्यावर्षी कमी पावसामुळे आणि राज्यातील दुष्काळामुळे उसाचे उत्पादनही घटणार आहे. उत्पादन खर्चातील वाढ लक्षात घेऊन कारखान्यांनी 3200 रुपये दर देणे शक्‍य आहे. यावर आपण ठाम आहे.
- खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

साखर कारखान्यांचे ताळेबंद तपासावेत. या ताळेबंदातून जेवढा दर देता येतो, तेवढा दर द्यायला कारखानदारांची तयारी आहे. हीच भूमिका उद्याच्या बैठकीत मांडली जाईल.
- आमदार हसन मुश्रीफ, अध्यक्ष जिल्हा बॅंक

शासन, प्रशासन, संघटना आणि साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधींची उद्या (रविवारी) बैठक घेऊन सर्वांची मते जाणून घेतली जातील. ऊस दराबाबतचा तोडगा त्वरित निघाला पाहिजे. यासाठी सर्वांगिक बाजू जाणू घेतली पाहिजे. यासाठीच उद्याची बैठक आयोजित केली आहे, यामध्ये शेतकरी, संघटना व कारखानदारांची भूमिका जाणून घेतली जाईल.
- डॉ. अमित सैनी जिल्हाधिकारी,

खत, वीज, पाणी, बियाणे, मशागत, मजुरीत प्रचंड वाढ झाली तरीही, शासनाने एफआरपीची रक्कम गेल्यावर्षीची पुढे करून शेतकऱ्यांची बोळवण केली आहे. आता एफआरपी किती असायची, कशी असू दे, पण यावर्षी प्रतिटन उसाला तीन हजार रुपयांवरती दर असल्याशिवाय परवडत नाही. याचा शासनाने विचार करावा.
- तानाजी पाटील, शेतकरी