कोल्हापूर - एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे (इंटक) अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी केली. याबाबतच्या मागणीचे निवेदन एसटी महामंडळाला दिले.  

निवेदनातील माहितीनुसार, सुधारित बोनस कायदा २०१५ नुसार मूळ वेतन, महागाई भत्ता मिळून २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असणाऱ्या बोनसपात्र ६० हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना ७६३३ ते ९३३३ रुपयांपर्यंत बोनस तत्काळ आदा करावा. एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना २५०० रुपये दिवाळी भेट देऊन या कायद्याचाही भंग केला. बोनस कायद्यानुसार बोनस न देणे हा फौजदारी गुन्हा असतानाही एसटी प्रशासन, मान्यताप्राप्त कामगार संघटना संगनमताने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करत आहेत. मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या नाकर्तेपणामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी आहेत, तरीही सहाव्या वेतन आयोगापेक्षा जास्त वेतन एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळवून दिल्याचा दावा मान्यताप्राप्त संघटनेने केला आहे. कामगार करार २०१२-१६ ची मुदत ३१ मार्च २०१६ ला संपली. एक एप्रिल २०१६ पासून नवीन वेतनवाढीचा करार प्रलंबित आहे, पण या कराराचा मसुदा एक जानेवारी २०१६ ला मान्यताप्राप्त संघटनेने एसटी प्रशासनाला दिला. मसुद्यात संघटनेच्या फायद्याच्या मागण्या केल्या असून, त्यामध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांच्या एक दिवसाच्या रजेचे पैसे, कराराच्या थकबाकीतून १० टक्के रक्कम, मागणीप्रमाणे वाटेल तेव्हा कोणत्याही स्वरूपाचा निधी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात, वार्षिक वर्गणी पगारातून कपात करणे, कार्यालयासाठी जागा, पदाधिकाऱ्यांना विशेष रजा यासह अनेक मागण्यांत मान्यताप्राप्त संघटनेला सवलतीसह हित जोपासणाऱ्या मागण्या केल्या आहेत. त्यातून ही संघटना कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक बळी देत आहे. 

एसटी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसारच वेतन मिळाले पाहिजे. याकरिता दीर्घकालीन संप करावा लागला तरी चालेल; परंतु पगारवाढ मिळाल्याशिवाय कदापिही माघार घेणार नाही, अशी इंटकची भूमिका आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार मिळणाऱ्या विविध सोयी-सवलती, ठरलेल्या वेळेत काम देणे, याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन मागण्या मान न झाल्यास बेमुदत संप करण्यात येईल. विभागीय सचिव आप्पासाहेब साळोखे, बंडोपंत वाडकर, आनंदा दोपारे, सयाजीराव घोरपडे, सारिका शिंदे, राकेश कांबळे, विक्रम कुंभार आदी उपस्थित होते.