सांगली - ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. शासनाने ओबीसींचा डेटा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या सगळ्या घडामोडींत निवडणुका किती काळ लांबणार? प्रभागरचना पुन्हा बदलणार का, अशा प्रश्नांमुळे इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, पालिकांच्या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून लांबणीवर पडल्या आहेत. याशिवाय मुंबई, कोल्हापूर, पुण्यासह अनेक प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुका लांबल्या. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. राज्य सरकारने दिलेली ओबीसींची माहिती न्यायालयाने फेटाळली असून, नव्याने माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने आयोगही स्थापन करून त्याचे काम सुरू केले.

दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यांनी महापालिका, पालिका यांच्या प्रभागरचना तसेच जिल्हा परिषदांची गटरचना तयार करण्याचे काम सुरू केले होते. आयोगाने जिल्हा परिषदांकडून गट आणि गणरचनांचे आराखडेही मागवून घेतले होते; तर पालिकांच्या प्रभागरचनांना मंजुरी दिली होती. त्यामुळे पालिकांचे इच्छुक निवडणुकीच्या तयारीला लागले होते; तर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे इच्छुक गट, गणांचा आराखडा निश्चित होण्याची प्रतीक्षा करीत होते.

एकीकडे निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली करीत असतानाच दुसरीकडे राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेतले. राज्यपालांनीही त्याला लगोलग मंजुरी दिल्याने या निवडणुकीच्या प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य शासनाकडे आले आहेत.

जिल्हा परिषदांचे काय?

राज्यातील जिल्हा परिषदांनीही गटरचनांचे आराखडे निवडणूक आयोगाला सादर केले होते. त्याला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच राज्य सरकारने सगळे अधिकार आपल्याकडे घेतल्याने जिल्हा परिषदांनी सादर केलेल्या आराखड्याचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यांचीही नव्याने रचना करावी लागणार काय, अशी चर्चा होऊ लागली.

निवडणुका पावसाळ्यानंतर?

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लटकलेल्या सर्वच निवडणुका आता पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता बळावू लागली आहे. महापालिकांची नवीन प्रभागरचना, जिल्हा परिषदांची गट योजना हे सर्व राज्य शासनाला सादर करून ते अंतिम होण्यास सुमारे दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर निवडणुका घ्यायचे झाल्यास राज्यात मॉन्सूनचा मौसम सुरू झालेला असेल. पावसाळा संपेपर्यंत शासनाला वाट पाहावी लागेल, असे दिसते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता वाढली आहे.

इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता

महापालिका, पालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी गेले काही महिने तयारी करीत असलेल्या इच्छुकांमध्ये निवडणूक लांबल्याने अस्वस्थता वाढली आहे. आधीच प्रभागाचा अंदाज घेऊन केलेली तयारी नवीन प्रभागरचना केल्यास वाया तर जाणार नाही ना, असे प्रश्न या इच्छुकांसमोर उभे आहेत.

महाविकास आघाडीची खेळी?

राज्यात पाच वर्षांपूर्वी भाजपची सत्ता असताना महापालिका, पालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्या वेळी भाजपने या निवडणुकांमध्ये मोठे यश मिळविले होते. आता मुदत संपलेल्या या संस्थांमध्ये बहुतांश ठिकाणी भाजपचीच सत्ता होती. मात्र, सध्या राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. त्यामुळे सहा महिने निवडणुका लांबवून या संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी महाविकास आघाडीने नव्याने प्रभागरचना सादर करण्याची खेळी केली असावी, अशी चर्चा भाजपच्या गोटात आहे.

नव्याने प्रभागरचना होणार

मुंबई महापालिकेला प्रभागरचना नव्याने करण्याची सूचना नगरविकास विभागाने दिली आहे. महापालिकांनी बहुसदस्यीय प्रभागरचनेनुसार आराखडे करून ते निवडणूक आयोगाला सादर केले होते. मात्र, राज्य शासनाने नवीन विधेयकानुसार स्वतःकडे प्रभागरचनेचे अधिकारी घेतल्याने नगरविकास विभागाने नव्याने प्रभागरचना करण्याचे आदेश काढले आहेत.