कोल्हापूर - शिवाजी विद्यापीठातील सहा अधिविभागांना स्वायत्ततेचे वेध लागले आहेत. राज्य सरकारचे अधिविभागांसाठीचे परिनियम येण्यापूर्वीच या अधिविभागांनी प्रशासनाकडे स्वायत्ततेसाठी प्रस्ताव पाठविले आहेत. विशेष म्हणजे सहापैकी पाच प्रस्ताव विज्ञान शाखांशी संबंधित आहेत. महाविद्यालयांसाठीचे परिनियम काही दिवसांपूर्वीच प्रशासनाला प्राप्त झाले असून, आता हे अधिविभाग परिनियमांच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

फिजिक्‍स, केमिस्ट्री, मॅथेमॅटिक्‍स, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, कॉम्प्युटर सायन्स आणि इकॉनॉमिक्‍स अधिविभागांचे विद्यापीठाच्या वाटचालीत महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. या शाखांशी संबंधित विद्यार्थी परदेशात संशोधक म्हणून कार्यरत असून, विविध क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. संशोधन क्षेत्रात हे अधिविभाग नेहमीच वरचढ ठरले आहेत.

अभ्यासक्रमात बदल करणे, संशोधनाला चालना देणे व रोजगाराभिमुख उपक्रम राबविण्याचा अधिविभागांचा मार्ग सोपा होणार आहे. पेपर सेटिंग करण्यासह परीक्षा घेण्याचा अधिकार अधिविभागांना मिळेल. निधी मिळविण्यासाठी या अधिविभागांना प्रक्रियेत अडकून पडता येणार नाही. विविध संस्था थेट अधिविभागांशी संपर्क साधून निधी देण्यास पुढाकार घेऊ शकतात. सरकारकडून अधिविभागांना कोणत्या नियमावलीशी अधीन राहून स्वायतत्ता द्यावी, यासंबंधीचे परिनियम प्रशासनाला  मिळालेले नाहीत. 

‘परिनियम मिळाल्यानंतर अधिविभागांना स्वायत्तता देण्याचे निकष कळतील. सुरवातीला दोन अधिविभागांना स्वायत्तता देण्यात येईल. कारण त्यासाठी यंत्रणा उभी करणे महत्त्वाचे आहे.
- डॉ. डी. टी. शिर्के, प्र-कुलगुरू.

पी. जी. सेंटरसाठी चार प्रस्ताव
केमिस्ट्रीची २० पी. जी. सेंटर महाविद्यालयांत आहेत. दरवर्षी ७०० ॲडमिशन्स होतात. त्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया केमिस्ट्री अधिविभागाला पाहावी लागते. त्यासाठी आवश्‍यक परवानग्या घ्याव्या लागतात. स्वायत्तता मिळाल्यानंतर अधिविभागालाच निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळतील. यूजीसी, सॅप, फिस्टकडे निधीसाठी अर्ज करताना त्यावर स्वायत्ततेचा उल्लेख महत्त्वाचा ठरतो. तसेच, ‘नॅक’च्या दृष्टीने अधिविभागांना स्वायत्तता असणे आवश्‍यक आहे. आता पी. जी. सेंटरसाठी चार प्रस्ताव आले आहेत.