कऱ्हाड - बालमृत्यू कमी करण्यासाठी शासनाने आता प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि शासकीय रुग्णालयात जन्माला येणाऱ्या बालकांसाठी सुमारे दोन हजार रुपये किमतीचे बेबी केअर कीट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नवजात बालकाला जन्मानंतर आवश्यक सुविधा मिळाल्यास मृत्युदर कमी करता येतो या निष्कर्षातून शासनाने हा निर्णय घेतला असून, सर्वं घटकांसाठी ही योजना २६ जानेवारीपासून एकात्मिक बालविकास विभागामार्फत राज्यभर राबवण्यात येणार आहे. किटमध्ये बाळाच्या कपड्यापासून तापमापन यंत्रापर्यंत विविध प्रकारचे उपयोगी साहित्य मोफत देण्यात येईल. 

बालमृत्यूचा दर कमी करण्यासाठी शासन पातळीवर विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. त्यामुळे त्याला चांगले यश येऊ लागले आहे. मात्र, ते प्रमाण शुन्यावर आणण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत सातत्याने वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. आरोग्य विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात दर वर्षी सुमारे २० लाख प्रसुती होतात. त्यामध्ये ग्रामीण व आदिवासी भागात १२ हजार आणि आठ हजार प्रसूती या शहरात होतात. जन्मानंतर नवजात बालकाला आणि त्याच्या आईला आवश्यक सुविधा पुरवणे आवश्यक असते. अनेकदा त्या योग्यरीत्या न मिळाल्याने बाळ दगावण्याची शक्यता असते. त्यामध्ये प्रामुख्याने अशिक्षितपणा, सुविधांचा अभाव ही त्यासाठीची कारणे आहेत. त्यामध्ये सुधारणा करून नवजात बालकांना आवश्यक वस्तुरूपी सुविधा देण्यासाठी शासनाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्याअंतर्गत आता सुमारे दोन हजार रुपये किमतीचे बेबी किट संबंधित नवजात बालकाच्या सुरक्षिततेसाठी देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये बाळाची कपडे, झोपण्यासाठी लहान गादी, टॉवेल, तापमापन यंत्र, तेल, मच्छरदानी, ब्लॅंकेट, चटई, खेळणी, नेलकटर, सॉक्स, लिक्वीड, कापड आदी प्रकारचे साहित्य संबंधित लाभार्थ्याला मोफत देण्यात येणार आहेत. 

ज्या महिलांची पहिली प्रसूती प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शासकीय रुग्णालयात होईल आणि ज्यांनी गरोदरपणातच बालविकास विभागाकडे नावनोंदणी करून किटसाठी अर्ज भरून दिला आहे, त्या लाभार्थ्यांना या योजनाचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर एखादी महिला प्रसूती झाल्यानंतर तिने दोन महिन्यांच्या आत बेबीकेअर किटसाठी अर्ज दिल्यास तिलाही किट उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. ही योजना एकात्मिक बालविकास प्रकल्प विभागाकडून २६ जानेवारीपासून राबवण्यात येणार आहे.

तीन महिन्यांतून योजनेचा घेणार आढावा 
संबंधित योजना ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यामुळे या योजनेचा आढावा राज्यस्तरावरून दर तीन महिन्याला घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याद्वारे संबंधित किट वाटपाचा आढावा घेतला जाणार आहे.