सांगली ः राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने "विकेल ते पिकेल,' संकल्पनेवर कामाला सुरुवात केली आहे. शेतीच्या विकासासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट कृषी योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनेअंतर्गत 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.

बाजारात जे विकले जाते ते शेतकऱ्याने पिकवावे या संकल्पनेवर कृषी विभागाने काम करावे, असा प्रयत्न सुरु झालेला आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर योजना कशी पोहोचवणार यासाठी आराखडा तयार करावा लागणार आहे. राज्यातील शेतकरी पायावर उभारावा, शासनाची मदत घेण्याची वेळसुध्दा त्यावर येऊ नये या भावनेतून शेतकऱ्यांचे हात सदैव बळकट करण्यासाठी कृषी विभागाकडून काम करण्याची अपेक्षा महाविकास आघाडी सरकारची आहे.

यापुढील काळात गट शेतीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी विकेल ते पिकेल या धोरणाच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांसाठी गोडाऊनची निर्मिती करणे, कोल्ड स्टोरेजची निर्मिती करणे, प्रक्रिया उद्योग उभे करणे यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम करण्यात येणार आहे. 

ग्रामीण भागातील शेतकरी कृषी कार्यालयामध्ये आल्यानंतर त्या शेतकरी बांधवाचे स्वागतासाठी शेतकरी सन्मान व मार्गदर्शन कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रश्न, समस्या अडीअडचणी जाणुन घेण्यात येणार आहेत. याची योग्य अंमलबजावणी करण्याच्या सक्त सूचना कृषी विभागास सरकारने दिल्या आहेत. 

पाच हजार शेतकऱ्यांची यादी तयार

राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कौशल्याचा वापर करुन नवनवीन प्रयोग करुन कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. अशा पाच हजार शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यांनी शेतीसाठी आवलंबलेले तंत्रज्ञान राज्यातील इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवावे अशी विनंती त्यांना करण्यात आली आहे. त्यांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन शिबीरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे राज्यातील सर्व शेतकरी सक्षम बनेल.
- दादाजी भूसे, कृषी मंत्री. 

संपादन : युवराज यादव