सांगली : बेडग (ता. मिरज) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची स्वागत कमान पाडल्या प्रकरणी (Dr. Babasaheb Ambedkar Welcome Arch Case) सरपंच, उपसरपंचांनी ठराव करताना विश्‍वासात घेतले नसल्याचा दावा सात सदस्यांच्या वकिलांनी केला आहे. तसेच प्रशासनाकडून सदस्यांवर ठेवण्यात आलेला ठपकाही चुकीचा असल्याचे या सदस्यांचे म्हणणे आहे.

बेडग (Bedag Gram Panchayat) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची स्वागत कमान पाडल्या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे (Trupti Dhodmise) यांच्यासमोर सुनावणी झाली. विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार ही सुनावणी सुरू आहे. यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्याबाबत जिल्हा परिषदेमध्ये काही दिवसांच्या अंतराने सुनावणी सुरू आहे.

यावेळी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे उपस्थित होते. बेडग स्वागत कमान पाडल्या प्रकरणी आजच्या सुनावणीवेळी सात सदस्यांच्या वतीने वकिलांनी युक्तिवाद करताना सरपंच, उपसरपंचांनी ठराव करताना विश्वासात घेतले नाही, असा दावा केला. नियमानुसार सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांना सर्वाधिकार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात सदस्यांची कोणतीही भूमिका येत नाही. सरपंचांनी मासिक बैठक बोलवल्यानंतर उपस्थित राहणे हे सदस्यांचे काम आहे. त्यानुसार आम्ही उपस्थित राहिलो होतो.

मात्र, या ठरावावेळी आम्हाला विश्‍वासात घेतले नसल्याचा दावा या सात सदस्यांच्या वकिलांनी केला. प्रशासनाकडून सदस्यांवर जो कारवाईचा ठपका ठेवला आहे, तोही चुकीचा आहे, असा दावाही यावेळी सदस्यांच्या वतीने वकिलांनी केल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर यावर मत मांडण्यासाठी सरपंच गटाच्यावतीने वकिलांनी मुदत मागितली आहे. त्यानुसार ता. १३ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. यावेळी कैलास पाटील, विष्णू पाटील, गौतम नागरगोजे, सरपंच उमेश पाटील, मल्हारी नागरगोजे, संभाजी पाटील आदी उपस्थित होते.