बेळगाव : बेळगावच्या महापौर व उपमहापौरपदाच्या आरक्षणाबाबत नगरविकास खात्याने अद्यापही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कौन्सिल विभागाने पुन्हा एकदा नगरविकास खात्याशी संपर्क साधला आहे. आरक्षणाचा घोळ कायम असून विजयादशमीनंतरच याबाबत नगरविकास खात्याकडून स्पष्टीकरण दिले जाईल, असे पालिकेच्या कौन्सिल विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नूतन नगरसेवकांना महापालिकेतील प्रवेशासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

बेळगावसह हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाच्या आरक्षणबाबतही संभ्रम आहे. तिन्ही महापालिकांच्या आरक्षणाबाबत एकाचवेळी स्पष्टीकरण दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच तिन्ही महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक होणार आहे. बेळगावसह राज्यातील तीन महापालिकांची निवडणूक ३ सप्टेंबरला होवून ६ सप्टेंबरला निकाल जाहीर झाला. बेळगाव व हुबळी-धारवाड महापालिकेत भाजपला बहुमत मिळाले. राज्यात भाजपची सत्ता असल्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणुकीला विलंब होणार नसल्याची चर्चा होती. प्रत्यक्षात मात्र आरक्षणाच्या घोळामुळे ही निवडणूक अद्याप झालेली नाही.

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये नगरविकास खात्याने बेळगावसह राज्यातील दहा महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले आहे. मतमोजणी झालेल्या दिवशी जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फेब्रुवारी २०२१ मधील आरक्षणानुसार महापौर व उपमहापौर निवडणूक होईल, असे जाहीर केले होते, पण त्याआधी २०१९ व २०२० सालीही महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर झाले होते. त्या आरक्षणाचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला. त्यामुळे याबाबत नगरविकास खात्याकडेच स्पष्टीकरण विचारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेने तसे पत्र नगरविकास खात्याकडे पाठवूनही त्या पत्राला अद्याप उत्तर आलेले नाही. २०२१ च्या आरक्षणानुसार महापौर व उपमहापौरपदासाठी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी महापौरपद दक्षिण तर उपमहापौरपद उत्तर विभागाला देण्याचेही निश्‍चित केले होते. मात्र, आरक्षणच निश्‍चित न झाल्यामुळे ही प्रक्रिया तात्पुरती थांबली आहे.