बेळगाव : ओबीसी आरक्षणाबाबत आयोग स्थापन करण्याच्या निर्णयानंतर तब्बल ३७ दिवसांनी शासनाने प्रत्यक्षात आयोगाची स्थापना केली आहे. आता या आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय होईल. त्यानंतरच बेळगावची महापौर-उपमहापौर निवडणूक होईल. त्यामुळे नूतन नगरसेवकांना महापौर-उपमहापौर निवडणूक व शपथविधीसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याबाबतचा आदेश गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बजावला होता.

या निवडणुकीची तयारी करण्यास न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. त्यामुळे बेळगावच्या महापौर-उपमहापौर निवडणुकीसह प्रलंबित असलेल्या जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुका होतील, अशी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, राज्य शासनाने ८ मे रोजी ओबीसी आरक्षणासाठी आयोगाची स्थापना केली. आयोगाच्या अहवालानंतर निवडणुकीबाबत निर्णय घेण्याचे निश्‍चित केले. त्यामुळे राज्यातील निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार, हे नक्की झाले. ओबीसी आरक्षणाच्या समस्येमुळेच बेळगावची महापौर-उपमहापौर निवडणूक अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालानंतरच ही निवडणूक होणार हे नक्की झाले आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने ३१ मार्च रोजी घेतला होता. त्यानंतर लगेचच आयोगाची स्थापना होईल, अशी शक्यता होती; पण त्यानंतर ठेकेदार संतोष पाटील आत्महत्या प्रकरण व ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री के. एस. ईश्‍वराप्पा यांचे राजीनामा प्रकरण घडले. त्यातच पीएसआय भरती घोटाळाही उघडकीस आला. त्यामुळे आयोग स्थापनेला विलंब लागला; पण महाराष्ट्रातील निवडणुका घेण्याचा आदेश बजावल्यानंतर कर्नाटकाने तातडीने आयोगाची स्थापना केली. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. भक्तवत्सल हे या आयोगाचे

अध्यक्ष तर निवृत्त आयएएस अधिकारी सी. आर. चिम्मट हे सदस्य आहेत. या आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर शासनाकडून ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. कोणत्याही स्थितीत ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणूक घेण्याचे शासनाचे नियोजन आहे.

बेळगावचे महापौरपद सामान्य प्रवर्गासाठी राखीव असले तरी उपमहापौरपद ओबीसी ब महिला या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. त्यामुळेच प्रादेशिक आयुक्त आदित्य आमलान बिश्‍वास यांनी ही निवडणूक घेतलेली नाही. शासनाकडून ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय झाल्यावरच बेळगावची निवडणूक होईल, असे त्यांनी महापालिकेला कळविले आहे. त्यामुळेच महापालिका निवडणूक होऊन आठ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी नगरसेवक अद्यापही नामधारीच आहेत. दरवर्षी राज्यातील सर्व महापालिकांच्या महापौर व उपमहापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले जाते. गतवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आरक्षण जाहीर झाले होते; पण यंदा अद्यापही जाहीर झालेले नाही. ओबीसी शिवाय अन्य आरक्षण जाहीर झाले असते, तर महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेणे शक्य होते. मात्र, तसे झालेले नाही.

नगरसेवकांची प्रतीक्षा वाढली

नवनिर्वाचित नगरसेवकांची प्रतीक्षा वाढली आहे. महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता आली आहे. राज्यातही भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे नवे आरक्षण जाहीर करून महापौर निवडणूक घेतली जावी, असे नगरसेवकांना वाटते. त्याबाबत स्थानिक आमदारांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.