बेळगाव - कर्नाटकने सुवर्णसौध बांधून बेळगावावर आपला हक्‍क सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, मराठी भाषकांची महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा कसूभरही कमी झालेली नाही. सांगली जिल्ह्यातील जतमध्ये कन्नड शाळांना कर्नाटक सरकार अनुदान देत आहे. परंतु, सीमाभागात शेकडो मराठी शाळा, संस्था-संघटना, वाचनालये आहेत. त्यामुळे, येथील मराठी संस्थांना महाराष्ट्र सरकारचे अनुदान मिळण्यासाठी विधिमंडळात आवाज उठविणार आहे, असे आवाहन महाराष्ट्राचे माजी अर्थमंत्री व आमदार जयंत पाटील यांनी केले. 

कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे सोमवारी (ता. 13) व्हॅक्‍सिन डेपो मैदानावर महामेळावा झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक, चंदगडच्या आमदार संध्यादेवी कुपेकर, राधानगरीचे माजी आमदार के. पी. पाटील या नेत्यांनी कर्नाटक शासनाचा बंदी आदेश झुगारुन लावलेल्या उपस्थितीमुळे महामेळाव्यात चैतन्य निर्माण झाले. विविध घोषणांद्वारे सीमाबांधवांनी महाराष्ट्राविषयी प्रेम तसेच महाराष्ट्रात जाण्याची तीव्र इच्छा प्रकट केली. 

श्री. पाटील पुढे म्हणाले, कर्नाटकला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयात मराठीची ताकद दाखविण्यासाठी सर्वांनी प्रामाणिकपणे म. ए. समितीच्या झेंड्याखाली रहावे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत बंडखोरीला थारा न देता समितीच्या अधिकृत उमेदवाराला मतदान करुन अधिक आमदार विधानसभेत पाठवा.

खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची सर्व फौज सीमावासियांच्या पाठिशी ठामपणे उभी आहे. संसदेत सीमावासियांच्या भावना प्रभावीपणे मांडणार असून आपण सीमाबांधवांचा खासदार म्हणून कार्य करणार असल्याची ग्वाही दिली. 

आमदार कुपेकर म्हणाल्या, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सीमाप्रश्नावर चर्चा घडवून आणणार आहे. सीमावासियांना न्याय मिळेपर्यंत तुमच्यासोबत लढा देणार आहे. के. पी. पाटील म्हणाले, कर्नाटकची एकाधिकारशाही, गुंडशाही मोडून काढण्यासाठी समस्त सीमावासिय आज एकवटला आहे. सीमाप्रश्‍न सुटेपर्यंत रस्त्यावरच्या लढाईसाठी सर्वांनी सज्ज रहावे. महामेळाव्याला बेळगाव, खानापूर, बिदर, निपाणीसह सीमाभागातून हजारोंच्या संख्येने महिला-बांधव उपस्थित होते. लहान मुलांचीही उपस्थिती आणि सीमावासियांच्या भावना प्रकट करणारे फलक लक्षवेधी ठरले.