बेळगाव: अतिवृष्टीच्या काळात विस्थापितांसाठी सुरू केल्या जाणाऱ्या निवारा केंद्रांना आता काळजी केंद्र असे संबोधले जाणार आहे. गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात महापालिकेत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेकडून शहरात आठ काळजी केंद्रांची स्थापना केली जाणार असून, त्यासाठी स्थळांचीही निवड करण्यात आली. त्याठिकाणी पायाभूत सुविधा आहेत की नाहीत, याची माहिती घेण्याची सूचना महसूल कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

महापूर व अतिवृष्टी काळात प्रशासनाकडून निवारा केंद्र सुरू केले जाते. कन्नड भाषेत त्याला गंजी केंद्र असे संबोधले जाते. २००५ मध्ये जिल्ह्यात पहिल्यांदा महापूर आला, त्यावेळी निवारा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर २०१९ मध्ये पुन्हा अशा केंद्रांची स्थापना करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. २००५ मध्ये केवळ नदीकाठावरील गावांमध्ये या केंद्रांची स्थापना झाली होती. मात्र, २०१९ मध्ये बेळगाव शहरात केंद्रांची स्थापना करावी लागली. अतिवृष्टी व महापूराबाबत यंदा प्रशासनाने आतापासूनच खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी यासाठी बेळगाव शहर तसेच प्रत्येक तालुक्यासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त केले आहेत. सोमवारी स्वतः जिल्‍हाधिकारी कृष्णा काठावरील काही गावांना भेट देऊन आले.

ऑगस्ट २०१९ मधील पहिल्या आठवड्यात अतिवृष्टी झाल्यानंतर बेळगावातील काही ठिकाणी नाल्याचे पाणी घुसले. अनेक कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यांच्यासाठी शहरात १५ ठिकाणी निवारा केंद्रांची सुरुवात करण्यात आली. निवास व भोजनाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली. या केंद्रांसाठी प्रामुख्याने मंगल कार्यालये व समाज भवनांची निवड करण्यात आली होती. २०२० मध्ये बेळगावात अतिवृष्टीची समस्या उद्‌भवली नाही, पण जुलैमध्ये दोन दिवस जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे निवारा केंद्रे तयार ठेवण्यात आली होती. त्यासाठी संबंधित इमारतींचा ताबा घेण्यात आला होता. २०२१ मध्ये पुन्हा अतिवृष्टी झाली, त्यावेळी पुन्हा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. मात्र, टिळकवाडीतील एकाच निवासी वसाहतीत समस्या उद्भवल्यामुळे काही कुटुंबांना या केंद्रात पाठविण्यात आले होते.

केंद्रांची जबाबदारी ‘महसूल’कडे

गेल्या आठवड्यात बेळगावात १९ ला जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे २० ला महापालिकेत तातडीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीला बेळगाव शहराचे समन्वय अधिकारी प्रवीण बागेवाडी उपस्थित होते. या बैठकीत निवारा केंद्रांऐवजी काळजी केंद्रांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याची जबाबदारी महसूल विभागावर सोपविण्यात आली.