बंगळूर : राज्य सरकार संचालित दहा वर्षे पूर्ण केलेल्या निवासी शाळेत पुढील शैक्षणिक वर्षापासून पदवीपूर्व शिक्षण देणारी महाविद्यालये सुरू करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शुक्रवारी सांगितले. बोम्मई यांनी पॅलेस येथे कर्नाटक रेसिडेन्शिअल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन सोसायटीच्या ‘सायन्स एक्सपो-२०२३’ चे उद्‍घाटन केल्यानंतर सांगितले.

ते म्हणाले, ‘‘या निवासी शाळांना स्पर्धात्मक परीक्षा देखील घेण्यात येतील. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आणि नोकरीच्या शोधात बाहेर पडल्यानंतर विद्यार्थ्यांना मतद होईल. कंत्राटदारांना खूष करण्यासाठी केवळ शाळांच्या इमारती बांधण्यासाठी पैसे खर्च होता कामा नयेत. त्याऐवजी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे. या शाळांमधील मुलांमध्ये स्पर्धात्मक परीक्षा आयोजित केली पाहिजे.’’

बोम्मई म्हणाले, ‘‘शाळा बांधण्यासाठीचा खर्च पाच कोटी रुपयांपासून सुरू झाला होता. जो १० कोटी आणि १४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. आता तो अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे की, सरकार प्रत्येक शाळेवर ३० कोटी रुपये खर्च करते. त्याऐवजी मुलांच्या व्यवस्थेवर (सुविधांवर) ३० कोटी रुपये खर्च करा. एकीकडे सरकारचा पैसा बुडत आहे आणि दुसरीकडे, मुलांसाठी आवश्यक असलेली व्यवस्था होत नाही.’’

पूर्वीच्या सरकारने शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याऐवजी शाळा बांधण्यासाठी पैसा उधळला. ‘कंत्राटदार-आधारित नागरी कामे’ हाती घेण्याचा हा वारसा पूर्वीच्या सरकारांकडून आला आहे. अशा शाळांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास जातींची मुले शिकतात. शिक्षणाचा दर्जा निश्चित करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना शाळांमधील त्रुटींची यादी देण्याच्या सूचना दिल्या आणि शासन अनुदान देईल, असे आश्वासन बोम्मई यांनी दिले.

‘९० टक्के गुण मिळवा’

मोरारजी देसाई निवासी शाळा आणि राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या तत्सम इतर निवासी शाळांमध्ये शिकणारी मुले खूपच हुशार आहेत. या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत ९० टक्के गुण मिळावेत, हे सरकारचे लक्ष्य आहे. निवासी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आवश्यकतावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.