सांगली : बेडग (ता. मिरज) येथील स्वागत कमान पाडण्याची कारवाई पूर्णत: कायदेशीर प्रक्रियेनेच राबवण्यात आल्याचा दावा ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात आला. जिल्हा परिषदेत झालेल्या सुनावणीवेळी बेडगचे (Bedag Gram Panchayat) सरपंच उमेश पाटील, संभाजी नागरगोजे यांच्यासह सत्ताधारी सदस्यांनी बाजू मांडली.

बेडगमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांच्या नावाची स्वागत कमान पाडल्याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने जिल्हा परिषदेत काल सुनावणी झाली. सुनावणीसाठी प्रशासनाने सरपंच, उपसरपंचांसह सदस्य, गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक अशा सतरा जणांना नोटीस बजावली होती.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे (Trupti Dhodmise) व ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांच्यासमोर सत्ताधारी गटाने आज बाजू मांडली. सुमारे साडेतीन तास सुनावणी चालली. यामध्ये फक्त सत्ताधाऱ्यांनीच बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान, सत्ताधारी गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, अर्जदारांनी कमानीसाठी परवानगी मागताना दबावतंत्राचा वापर केला. कमान बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ती पाडण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीने घेतला.

त्यासाठी संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया राबवून गटविकास अधिकाऱ्यांनी पोलिस संरक्षणात कमान पाडण्याची सूचना केली. त्यानुसारच कार्यवाही केली. ग्रामपंचायतीने कोणतेही बेकायदा कृत्य केलेले नाही. कमान पाडल्याप्रकरणी तक्रार करणारे बाहेरील लोक आहेत, बेडगचे रहिवासी किंवा मतदार नाहीत. तक्रार अर्जावरील बहुतांश स्वाक्षरी बोगस आहे. कमानीमुळे रहदारीला अडथळा होत असल्याचे निष्पन्न झाल्यानेच ती वरिष्ठांच्या परवानगीने पाडली.

त्याऐवजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाची संयुक्त कमान उभारण्याचे ग्रामपंचायतीचे नियोजन होते. मात्र आंबेडकरी समाजाने त्याला सहमती दर्शविली नाही. या सुनावणीवेळी विरोधी सदस्य, तत्कालीन गटविकास अधिकारी व विस्ताराधिकारी आणि ग्रामसेवक यांना आज म्हणणे मांडता आले नाही. २९ किंवा ३० जानेवारी रोजी ती होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.