सोलापूर - महापालिका क्षेत्रातील खड्ड्यांबाबत दृष्टीहीन व दृष्टीदोष असलेल्यांनाही संकेतस्थळावर तक्रारी दाखल करता येणार आहेत. त्या दृष्टीने सुविधा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिल्या आहेत. त्यानुसार शासनाने राज्यातील सर्व महापालिकांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

मुंबईसह राज्यातील काही महापालिकांतील रस्त्यांच्या दूरवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाने सु-मोटो याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी
दरम्यान, न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांतील खड्ड्यांबाबत आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाला अनुसरून नगरविकास
विभागाने राज्यातील सर्व स्थानिक संस्थांना रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत आवश्यक सुविधा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती यांच्या अखत्यारीतील रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्थांची आहे. रस्ते व पदपथ सुस्थितीत राहतील, तसेच खड्डे व भेगा शास्त्रोक्त पद्धतीने बुजविण्याची कार्यवाही करावी, असे सुचविण्यात आले आहे. प्राधिकरणे, संस्था  व कंपन्यांना रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी देताना रस्त्याच्या पुर्नबांधणी व दुरुस्तीसाठी कार्यारंभ आदेश देतेवेळी अटी निश्चित केल्या जाणार आहेत. 

दाखल झालेल्या तक्रारीच्या कार्यवाहीची माहिती संबंधितांस मिळण्यासाठी ट्रॅकिंगची सुविधा करावी लागणार आहे. छायाचित्रासह तक्रार दाखल झाल्यास, त्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल तीन आठवड्यात तक्रारदारास द्यावा लागणार आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतींनी तत्काळ कार्यवाही करावी लागणार आहे. न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता आयु्क्त व मुख्याधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे.

अशा दाखल करता येतील तक्रारी -
- तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना
- तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी केंद्रावर असेल सुविधा
- तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांकाची सोय
- संकेतस्थळावरूनही करता येतील तक्रारी
- भ्रमणध्वनी आणि लघुसंदेशाद्वारेही तक्रारींची सोय

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.