कऱ्हाड - एक कोटीच्या विकासकामांसह अन्य विकास कामांच्या वित्तीय मंजूरीचे अधिकार थेट नगराध्यक्षपदी निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे जनतेतून नगराध्यक्षपदी निवडून आलेले नगराध्यक्ष अल्पमतात व विरोधक बहुमतात असा कारभार ज्या ज्या ठिकाणी सुरू आहे. त्या ठिकाणच्या थेट नगराध्यक्षांसाठी शासनाने बहाल केलेले वाढीव अधिकार म्हणजे बुस्टर डोसच ठरणार आहेत.

थेट नगराध्यक्षांना वाढीव अधिकार देण्यासाठी शासन अनेक दिवसांपासून विचार करत होते. अखेर शासनाने त्याचा ठोस निर्णय घेवून जनतेतून थेट नरगराध्यक्षपदी वर्णी लागलेल्या नगराध्यक्षांना वाढीव अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे शासनाने दिलेले अधिकार थेट नगराध्यक्षांसाठी अत्यंत महत्वाचा निर्णय ठरला आहे. त्यासाठी शासनाने त्यासाठी बदल केले आहेत.

पालिका व त्यांच्या कामात गतीमानता, पारदर्शकता व लोकभिमुखता यावी यासाठी थेट नगराध्यक्षांना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पालिकेच्या 1965 च्या अधिनियमात बदलही केला आहे. अधिनियमातील कलम 58 चे पोटकलम (1 अ) अन्वये थेट नगराध्यक्षांना अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय अन्य अशी काही कामे आहेत. ती कलम 93 च्या पोटकलम दोनद्वारे शासन वेळोवेळी त्याबाबत सुचना करणार आहे. त्या कामांना मंजुरी देण्यासाठीचे अधिकार थेट नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. सुधारणानुसार थेट नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.

शासनाच्या निर्णयानुसार थेट नगराध्यक्षांना एक कोटीच्या विकास कामांच्या प्रस्तावांना वित्तीय मंजूरीचे सर्व अधिकार नगराध्यांना देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय एका वित्तीयत वर्षात मंजूरी दिलेल्या कामाच्या प्रस्तावांच्या किंमतीनुसार म्हणजेच पालिकांच्या महसूली उत्पन्नाच्या पंधरा टक्के काम मंजूर करण्याचे अधिकार थेट नगराध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. शासकीय अनुदानाची विकास कामांसाठी पालिकेला निर्धारीत केलेल्या निधीच्या पंधरा टक्के काम सुचवण्याचे व त्याच्या मंजूरीचे अधिकार थेट नगराध्यक्षांना यापुढे राहणार आहेत.

थेट नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनाही कामांच्या मंजुरीचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासाठी निविदा मागवून घेवून त्याला पंधरा दिवसांच्या आत नगराध्यक्षासंह मुख्याधिकारी यांची समिती मंजूरी देवू शकते. थेट नगराध्यक्षांच्या अधिकारात वाढ करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी जनतेतून निवडून आलेले नगराध्यक्ष अल्पमतात व विरोधक बहुमतात आहेत. तेथे काम करण्यासाठी संबधित नगराध्यक्षांना येणाऱ्या अडचणी आता वाढीव अधिकारामुळे राहणार नाहीत. किंबहुना शासनाच्या वाढीव अधिकाराचा निर्णय नगराध्यक्षांसाठी बुस्टर डोस ठरणार आहे. 

यासाठी दिलेत वाढीव अधिकार 
- थेट नगराध्यक्षांच्या कामात गतीमानता, पारदर्शकता व लोकभिमुखता यावी, यासाठी वाढीव अधिकार 
- पालिकेच्या 1965 च्या अधिनियमाच्या पोटकलमात बदल करून अधिकार बहाल 
- थेट नगराध्यक्षांना एक कोटीच्या कामांना मंजूरीचे अधिकार 
- विकास कामांसाठी पालिकेला निर्धारीत केलेल्या निधीच्या पंधरा टक्के काम सुचवण्याचे अधिकार 
- पालिकांच्या महसूली उत्पन्नाच्या पंधार टक्के कामांनाही मंजुरी देण्याचे अधिकार