सांगली : शेतकरी व देशाच्या मालमत्तेवर केंद्र सरकारच्या दरोड्यांचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांची खळी लुटली जात आहेत. कोरोनाच्या लॉकडाऊननंतर सर्व व्यवसाय बंद पडले. आता भांडवलदारांना शेतीत नफा दिसू लागला आहे. शेतकरी कंगाल झाला तरी चालेल मात्र भांडवदारांच्या संरक्षणासाठी कायदा झालाच पाहिजे, असे प्रयत्न सुरू असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. 

मोदी सरकारने उद्योजकांच्या फायद्यासाठी केलेले तीन कृषी विधेयक रद्द करावे, यासाठी दिल्ली येथील शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून किसान संघर्ष समितीकडून गेली 31 दिवस जुन्या स्टेशन चौकात आंदोलन सुरू आहे. केंद्राची कृषी विधेयके कशी घातक आहेत याची माहिती लोकांच्या पर्यंत पोहोचावी यासाठी श्री. शेट्टी यांची सभा झाली. प्रा. बाबुराव गुरव, ऍड. सुभाष पाटील, पृथ्वीराज पाटील, ऍड. के. डी. शिंदे, बजरंग पाटील आदी उपस्थित होते.

श्री. शेट्टी यांनी कायदे संमत करण्यासाठी लोकसभा, राज्यसभेच्या मान्यतेसह सर्व प्रक्रियेची माहिती दिली. ते म्हणाले,""केंद्र सरकार याबाबत गेली अनेक वर्षे या कायद्यांबाबत चर्चा करीत असल्याचे खोटे सांगत आहे. माहिती अधिकाराची विचारलेल्या प्रश्‍नांवरही हेच उत्तर मिळाले आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊन काळात जूनमध्ये अध्यादेश काढला आणि ऑगस्टच्या हिवाळी अधिवेशनात न बोलावता त्यास मंजुरी देण्यात आली. कायद्याबाबत सूचना, हरकती, सुधारणा यांचा विचारच झालेला नाही. घाईगडबडीत विधेयक मंजूर केले आहे. त्यास देशभरातील शेतकऱ्यांचा विरोध असून हा कायदा लागू गेल्यास शेतकऱ्यांवर मजुरीची वेळ येणार आहे.'' 

पृथ्वीराज पाटील यांनी कायद्यांची मंजुरी विरोधात संघटनांची एकजुटीची माहिती दिली. कायद्यांच्या समर्थनार्थ भाजपाने काढलेला यात्रा नसून ती जत्रा असल्याची टीका केली. डॉ. बाबूराव गुरव यांनी कायदे कसे धोक्‍याचे आहेत, याबाबत विचार मांडले. उमेश देशमुख यांनी प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी आलेले अनुभव कथन केले. ऍड. के. डी. शिंदे यांनी या कायद्याने शेतकरी कसा संपून जाईल, याची माहिती दिली. 

डॉ. संजय पाटील यांनी ठरावाचे वाचन केले. महेश खराडे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी अय्याज नायकवडी, शंभुराज काटकर, संदीप राजोबा, शंकर पुजारी, विकास मगदूम, सुरेश दुधगावकर, अजित दुधाळ आदी प्रमुख उपस्थित होते. 

संपादन : युवराज यादव