सांगली ः जिल्ह्यात ठिकठिकाणी गावठी पिस्तूल व जिवंत काडतुसे हस्तगत करण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. गुन्हेगारांच्या हातात चाकू, सुरा, तलवारीऐवजी आता पिस्तूल, रिव्हॉल्व्हर सर्रास दिसू लागली आहेत. गुन्हेगारांच्या जोडीला वाळू माफियासुद्धा बेकायदा शस्त्रे बाळगू लागले आहेत. दमदाटी, धमकावणे, वसुली यासाठी त्याचा वापर वाढत आहे. या शस्त्राची तस्करी करणाऱ्या टोळ्या उघडकीस येत आहेत. या व्यवसायाची पाळेमुळे परराज्यात असली, तरी राज्यातही याचे दलाल सक्रिय आहेत. अलीकडे अशा प्रकरणात कोणतीही मोठी कारवाई झालेली नाही. 

अगदी चार-पाच हजारांपासून ही गावठी पिस्तुले उपब्लब्ध होतात. त्यामुळेच कधी शस्त्रे बाळगणारा, कधी खरेदी करणारा, तर कधी विक्रीसाठी आणणारा पोलिसांच्या जाळ्यात सापडतो. तपासात ही शस्त्रे परराज्यातून आल्याचे पोलिस सांगतात. मात्र विकणाऱ्याने शस्त्र कोठून आणले, त्याचे कोणाशी लागेबांधे आहेत, ते कुठे तयार झाले, असे प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतात.

तपासामध्ये मुख्य दलालापर्यंत पोलिस पोहोचतही नाहीत. ज्या ठिकाणाहून पिस्तूल आणले, त्या ठिकाणी जाऊन कारवाई करण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी मध्यप्रदेश कनेक्‍शन उघड झाले होते. त्याठिकाणी पोलिसांची पथके फिरून आली, मात्र हाती भोपळाच आला. 

पोलिस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी सांगलीचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अवैध शस्त्र तस्करांसह गुन्हेगारांच्या मुसक्‍या आवळण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. गेल्या आठवड्यात स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने मिरजेत दोन ठिकाणी कारवाई केल्या. त्यात तीन पिस्तुले आणि सहा जिवंत काडतुसे जप्त केली. मात्र, ही पिस्तुले येतात कोठून याची मुळापर्यंत पोलिस जाणार का? पिस्तूल तस्करांची पाळेमुळे उखडणार का, असा सवाल उपस्थित होतोय. 

मध्य प्रदेशच्या पिस्तुलास पसंती 
मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान येथून पिस्तुले जिल्ह्यात दाखल होतात. त्याममध्ये मध्य प्रदेशात तयार झालेल्या पिस्तुलास अधिक पसंती आहे. विदेशी पिस्तुलाप्रमाणे गावठी पिस्तूल आकर्षक असते. अगदी पाच ते पन्नास हजारांपर्यंत मध्य प्रदेशातून ही पिस्तुले विकली जातात. गुन्हेगारी, राजकीय, वाळूमाफिया यांच्याकडून गावठी पिस्तुलला मागणी असते. अनेकदा मध्यप्रदेश कनेक्‍शन उघड झाले आहे, मात्र पाळेमुळे खणण्यात पोलिसांनी यश आलेले नाही. 

एलसीबीला जमते मग... 
स्थानिक गुन्हे अन्वेषण (एलसीबी) विभागाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, त्या त्या हद्दीतील पोलिस ठाण्याकडून ही कारवाई होताना दिसत नाही. एलसीबीला जमते, स्थानिक पोलिस ठाण्यांना ही कारवाई का जमत नाही. 

संपादन : युवराज यादव