दुष्काळाचे गाऱ्हाणे; पंतप्रधान कार्यालयाकडून राज्याला कार्यवाहीचे निर्देश
सांगली - जत तालुक्‍यातील कर्नाटक सीमाभागालगतच्या उमदीच्या टोकाजवळील सुमारे 28 गावांतील सहाशेंवर मुलांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या भागातील दुष्काळाचे गाऱ्हाणे पत्राद्वारे कळवले आहे. या मुलांना पंतप्रधान कार्यालयाकडून तत्काळ प्रतिसाद मिळाला आहे. यातले दुर्दैव असे, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून मात्र या पत्रांची दखलही घेतलेली नाही.

उमदी परिसरातील जालीहाळसह सुमारे 27 गावांत येरळा प्रोजेक्‍ट सोसायटीतर्फे विविध विकासकामे नियमित सुरू असतात. या भागात पाणी यावे, यासाठी सोसायटीने यापूर्वी कर्नाटक सरकारच्या मदतीने हिरे पडसलगी योजना, बबलेश्‍वर योजनेतून कृष्णेचे पाणी दिले जावे, असे प्रस्ताव शासन दरबारी मांडले. त्यासाठी निधी मंजुरीच्या घोषणाही झाल्या; मात्र पुढे काहीच झाले नाही. आता राज्यात युती सरकार आणि केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आल्याने पुन्हा एकदा मुलांनी आपल्या परिसराचे गाऱ्हाणे मांडले आहे.

राज्याने पोर्टलवर माहिती टाकावी...
पंतप्रधान कार्यालयाने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राची प्रत पत्र लिहिणाऱ्या प्रत्येक मुलांला पाठविली आहे. राज्य सरकारने तत्काळ केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित मुलांना आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या पोर्टलवर टाकावी, असेही सुचवले आहे.

दिल्लीत दखल; मुंबईत बेदखल
मुलांच्या या पत्राची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाने कोणतीच दखल घेतलेली नाही. पंतप्रधान कार्यालयाने 16 नोव्हेंबरला पाठवलेल्या पत्रांची दखल घेत तत्काळ 24 नोव्हेंबरला राज्याच्या मुख्य सचिवांशी पत्रव्यवहार केला आहे. या पत्रव्यवहाराच्या प्रत्येकी एक प्रत संबंधित पत्रलेखक मुलांना स्वतंत्रपणे पाठवली आहे. जतसारख्या दुर्गम भागातील या मुलांच्या घरच्या पत्त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाने पत्रव्यवहार केला आहे; मात्र सेवा हमी कायद्याचा आग्रह धरणाऱ्या टेक्‍नोसॅव्ही मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने मात्र ही पत्रे आतापर्यंत बेदखलच ठरवली आहे. आता पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशाने काही दखल घेतली जाते का, हे पाहावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया देशपांडे यांनी व्यक्त केली.