कोल्हापूर - सर्किंट बेंच राज्यात कोठेही आणि कितीही स्थापन करण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना असल्याचा निर्वाळा आज मुंबईत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या बंगल्यात झालेल्या बैठकीत देण्यात आला. विधी व न्याय विभागाचे सचिव एन. जे. जमादार यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाशी त्यांनी याबाबत चर्चा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मुख्य न्यायमूर्तींना भेटण्यासाठी पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह जाऊ, आवश्‍यक तर निधीही उपलब्ध करू, असेही आश्‍वासन श्री. पाटील यांनी शिष्टमंडळाला दिले. कोल्हापूरबरोबरच पुण्यातही सर्किंट बेंच होऊ शकते, हे निश्‍चित झाल्याने कोल्हापूर की पुणे या वादावर पडदा पडणार आहे.

दोन दिवसांपूर्वीच सर्वपक्षीय खंडपीठ कृती समितीने कोल्हापुरात पालकमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किंट बेंच व्हावे, अशी मागणी बैठकीत नव्याने करण्यात आली. यासाठी मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घडवून आणावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. या बैठकीत सर्किंट बेंच स्थापन करण्यासाठी कोणकोणत्या कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागतील, यावर चर्चा झाली होती. सर्किट बेंचसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी लागते, असे पालकमंत्र्यांचे म्हणणे होते; तर अशा परवानगीची गरजच नसते, असा वकिलांचा दावा होता. त्यामुळे याबाबतची नेमकी प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी आज मुंबईत ही बैठक झाली. याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचे सचिव एन. जे. जमादार उपस्थित होते. त्यांनी सर्किट बेंच आणि खंडपीठ स्थापनेची प्रक्रिया स्पष्ट केली. खंडपीठासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी लागते सर्किट बेंचसाठी नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले.