सांगली ः जिल्हा परिषदेने खुल्या जागा विकसीत करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे पहिले पाऊल जिल्हा परिषदेसमोरील जलस्वराज्यच्या अतिशय मोक्‍याच्या जागेवर पडणार आहे. आतापर्यंत अशा प्रस्तावात, व्यवहारांत महापालिकेने भूखंड कसे लाटावे, कशी मलई खावी, याचे आदर्श घालून दिले आहेत. जिल्हा परिषदेचा हा प्रस्ताव, हे प्रस्तावित व्यापारी संकुल "घोटाळा' वाटू नये, याची खबरदारी घेण्याचे आव्हान सत्ताधारी भाजपपुढे आहेच, शिवाय हा सर्व व्यवहार पारदर्शी होईल, यासाठी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला विरोधक म्हणून डोळ्यात तेल घालावे लागेल. महापालिकेची बाधा होऊ नये, एवढाच महत्वाचा मुद्दा आहे. 

जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी रिकाम्या जागांचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत येत्या 4 सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणार आहे. त्यासाठी येत्या मंगळवारी (ता. 25) प्रमुख सर्वपक्षिय सदस्यांची बैठक होणार आहे. त्यात विशेष करून या विकासाच्या मुद्यावर विशेष चर्चा अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद सदस्य याविरोधात नाहीत, कारण यातून मिळणारे उत्पन्न स्विय निधीच्या रुपाने पुन्हा ग्रामीण विकासाला हातभार लावणार आहे, मात्र या प्रस्तावात केवळ "व्यापारी' धोरण न ठेवता सामाजिक हेतूही साध्य व्हावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. या संकुलात ग्रामीण व शहरी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, अत्यंत माफक दरातील व्यायामशाळा, मध्यम आकाराचा बैठक हॉल अशा स्वरुपाची मांडणी असेल तर सामाजिक हेतूही साध्य होणार आहे. अर्थात, या आराखड्यात काय दडले आहे, याचा उलगडा 25 ऑगस्टला होईल. 

"बाजारात तुरी..' अशी अवस्था असलेल्या या प्रकल्पाबाबत आतापासूनच चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे त्याला महापालिकेची बाधा होऊ नये. भूखंड हडप करा, बीओटी तत्त्वावर बांधकाम करा, टक्केवारी हाणा, हे प्रकार राजकारणात नवे नाहीत. महापालिकेत तशी कित्येक उदाहरणे दरवर्षी घडतात. तुलनेत जिल्हा परिषदेचा कारभार इतका बरबटलेला नाही. या व्यापारी संकुलाच्या निमित्ताने त्याची मुहुर्तमेढ रोवली जावू नये, अशी अपेक्षा आहे. ही जबाबदारी भाजपच्या प्रमुख नेत्यांना पार पाडावी लागणार आहेच, शिवाय गेल्या तीन वर्षात विरोधकाची भूमिका काय हेच विसरलेल्या राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसला येथे महत्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे. 
 

कडक अधिकारी फायद्याचे 
 

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे पहिल्यांदा स्वतंत्रपणे एवढी मोठी जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे ते या प्रस्तावाबाबत अतिशय काटेकोर असतील या शंका नाही. दुसऱ्या बाजूला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांचा खाक्‍या सर्वज्ञात आहे. त्यांनी या प्रस्तावात चांगल्या पद्धतीने मांडणीसाठी "मुंबई पॅटर्न' सुचवला आहे. त्यामुळे अधिकारी पातळीवर दुर्लक्षाची संधी कमीच आहे. हा प्रस्ताव पुढे आणणाऱ्या भाजपने भूखंड माफियांचा सल्ला घेऊ नये, इतकीच अपेक्षा.