मिरज (जि. सांगली ) : राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये सहभागी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्यभर घेण्यात आलेल्या विविध प्रकारच्या स्पर्धा आणि त्यांच्यावरील खर्चही आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. मिरज शहरात गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारच्या अनेक स्पर्धा झाल्या आहेत. त्यासाठी जिल्हा विकास नियोजन समिती आणि थेट आमदार निधीतील लाखो रुपयांची रक्कम खर्ची पडली आहे. जो खर्च केवळ कागदोपत्रीच आहे. 

मिरज शहरातील क्रीडाक्षेत्रात वादग्रस्त ठरलेल्या आणि क्रीडा अधिकारी कार्यालयात कारभारी म्हणून मिरवणाऱ्या काही एजंटांनी या स्पर्धांमध्येही बऱ्यापैकी हात मारून या स्पर्धांमधील सहभाग प्रमाणपत्राची दलाली करण्यात पुढाकार घेतला आहे. या घोटाळ्यातील उत्तरार्धात हा मामला उघड होणार आहे. स्पर्धांसाठी निधी संकलनापासून ते खर्चापर्यंतच्या सर्व जबाबदाऱ्या या एजंटांकडूनच पार पाडल्या गेल्या.

त्यासाठी राजकारणातील आणि तत्कालीन सत्तेमधील नेते मंडळींचाही अतिशय अचूकपणे वापर क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील एजंटांनी करून घेतला आहे. मिरज शहरात झालेल्या स्पर्धांचा खर्च हा किमान पंचवीस ते तीस लाख रुपयांच्या पटीत आहे. यासाठीचा निधी हा स्थानिक पातळीवरून प्रायोजकांपासून ते आमदारांपर्यंत सर्वांकडून घेण्यात आला.

जिल्ह्यातील जवळ जवळ सर्वच आमदारांनी यासाठी आपल्या निधीतील रक्कम खर्ची घातली आहे. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनाही या स्पर्धांचे महत्त्व पटवून देऊन जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीकडील निधीही याच एजंटांनी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून मिळवला आहे. 

संयोजकांवर टांगती तलवार 
केवळ बनावट प्रमाणपत्रांचा बाजार करण्यासाठी मिरजसह राज्यात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या स्पर्धा झाल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व स्पर्धांवर राज्यभरात झालेला खर्च आक्षेपार्ह ठरणार असल्याने त्याच्या संयोजकांवरही आता कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. येत्या काही दिवसांत या स्पर्धांचा तपशीलही पोलिसांच्या हाती लागणार आहे. 

संपादन : युवराज यादव