मोहोळ (सोलापूर) : तालुक्यातील टाकळी सिंकदर येथील भिमा सहकारी साखर कारखान्याने ऊसउत्पादक शेतकऱ्याची एफआरपी न दिल्याबद्धल  साखर आयुक्तालयाने केलेल्या जप्तीच्या कारवाईला सहकारमंत्र्यानी स्थगीती देऊन शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असल्याचे परखड मत  भिमा बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक महेश पवार यांनी आमच्या  प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले.  

टाकळी सिंकदर येथील भिमा साखर कारखान्याने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना अद्याप प्रर्यत  एफआरपी दिली नाही. परिणामी  साखर आयुक्तांनी कारखाना प्रशासनाविरोधात सक्तीच्या वसुलीचा कारवाईचा  बडगा उचलला होता. अशा वेळी सरकारने  ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा राहण्याऐवजी कारखानदारांच्या पाठीमागे उभा राहुन  ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या पाठीत खंजीर खुपसुन सरकार व भांडवलदार यांच्या अभद्र युतीचा परिपाठच प्रामाणिक शेतकऱ्यासमोर ठेवला आहे.

परिणामी स्वकष्टाच्या कमाईचा हक्काचा पैसा सुद्धा आपल्याला मायबाप सरकारच्या कुचकामी निर्णयामुळे  मुलांचे  शिक्षण, दवाखाना, धर्म कार्य, शेतीची मशागत , लोकांची घेतलेली ऊसनी देणी पाणी, आदी साठी वेळेला मिळू शकत नाही त्यामुळे शेतकरी अतिशय नैराश्येच्या गर्तेत सापडला असुन त्यांच्यासमोर आता समाजात पत सांभाळत जगायचे कसे ? असे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे  कष्टकरी शेतकऱ्यांचा  हक्काचा पैसा देण्यासाठी सरकारने कारखानदारांच्या हिताच्या  निर्णयाचा फेरविचार करावा असे मत  महेश पवार यांनी व्यक्त केले .  

यावेळी नागराज पाटील,  पोपटराव जाधव, सुरज चव्हाण, सचिन पाटील (कोथळे), विकास कोकाटे , प्रशांत बचुटे, पप्पू ताकमोगे, श्रीमंत चव्हाण, पोपट भुसे, प्रकाश कोकाटे, बिटु सुतकर आदी उपस्थित होते.