नगर : संपूर्ण देशात खळबळ माजविलेल्या, कोपर्डी (ता. कर्जत) येथील बालिकेच्या अत्याचार व खून प्रकरणाची सुनावणी आता उच्च न्यायालयात 25 फेब्रुवारीपासून नियमित सुरू होणार आहे. काल (सोमवारी, ता. 27) या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

विलंबमाफीचा अर्ज मंजूर

अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या निश्‍चितीकरणासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेला अर्ज, तसेच आरोपी जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ, नितीन भैलुमे यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर विलंब, यावर खंडपीठाने सरकार पक्ष, तसेच आरोपीचे वकील यांचे म्हणणे या वेळी ऐकून घेतले. आरोपी क्रमांक एक व तीन यांचा अपील दाखल करण्यास झालेला विलंबमाफीचा अर्ज मंजूर केला.

त्याचप्रमाणे, आरोपी जितेंद्र शिंदे याच्या वतीने कागदपत्रे तपासणीसाठी मागण्यात आली होती, ती मागणी खंडपीठाने मान्य करून त्यासंबंधीचे निर्देश प्रशासनास दिले.

न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले
आरोपी क्रमांक एकच्या वतीने या प्रकरणाची सुनावणी मार्च महिन्यात ठेवण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यास राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील यादव-पाटील यांनी जोरदार आक्षेप घेऊन, न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले, की हे प्रकरण 2016मधील असून, फाशीच्या शिक्षेचे असल्याने त्यावर लवकरात लवकर सुनावणी घेणे आवश्‍यक आहे.

 आरोपीच्या वकिलांना सुनावले. 

यावर खंडपीठाने नापसंती दर्शवून, प्रकरणाची सुनावणी 25 फेब्रुवारीपासून नियमित घेण्यासंबंधीचा आदेश दिला. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही कारणासाठी सुनावणी पुढे तहकूब केली जाणार नसल्याचे आरोपीच्या वकिलांना सुनावले. 

तीनही आरोपींना उपस्थित ठेवण्यासंबंधी आदेश

पुढील सुनावणीवेळी तीनही आरोपींना न्यायालयात उपस्थित ठेवण्यासंबंधी खंडपीठाने येरवडा तुरुंग प्रशासनास आदेश दिले आहेत. 
या प्रकरणी दोषी आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम होण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ उमेशचंद्र यादव-पाटील यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. 

पाठपुरावा सुरू ठेवणार

या प्रकरणी शिवप्रहार संघटनेचे अध्यक्ष संजीव भोर यांनी आवाज उठविला होता. खटल्यास विलंब लागत असल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र, न्यायाधीशांनी नियमित सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले. या प्रकरणातील दोषींना फाशी होईपर्यंत मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.