सोलापूर : महापालिकेतील आठ नगरसेवक "साडेसाती'च्या फेऱ्यात अडकले आहेत. त्यांचे भवितव्य राज्य शासन आणि न्यायालय ठरविणार असल्याने, त्यांच्यावर कायम टांगती तलवार आहे. 

जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्राच्या फेऱ्यात सुभाष शेजवाल (भाजप), शहाजीदा बानो शेख (एमआयएम) आणि अनुराधा काटकर (कॉंग्रेस) हे तीनजण अडकले आहेत. श्री. शेजवाल व सौ. शेख यांनी महापालिका निवडणुकीच्या तारखेपासून 12 महिन्यांनंतर वैधता प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र, मुदतवाढीच्या अध्यादेशातील कलम नऊचा आधार त्यांनी घेतला. अध्यादेश प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत या तरतुदीचा फायदा मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. तर अनुराधा काटकर (कॉंग्रेस) यांनी निवडणूक लढविताना आणि निवडून आल्यावर वेगवेगळे जात प्रमाणपत्र दिले आहे या संदर्भात काय निर्णय घ्यावा, याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे पत्र महापालिका निवडणूक कार्यालयाने शासनाकडे पाठविले आहे. 

प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, कॉंग्रेसचे प्रवीण निकाळजे व बाबा मिस्त्री हे दोन नगरसेवक अवैध बांधकामांच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. तर तौफिक शेख (एमआयएम), अनिता मगर (शिवसेना) आणि राजेश्री चव्हाण (भाजप) हे तिघे तीन अपत्यांच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. पैकी, श्री. निकाळजे, सौ. मगर व सौ. चव्हाण यांच्यासंदर्भातील प्रकरणे न्यायालयासमोर आहेत. तर श्री. मिस्त्री व श्री. शेख यांची प्रकरणे सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आली आहेत. एकंदरीतच, या आठही नगरसेवकांची या फेऱ्यातून कधी सुटका होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

26 "ब' ची 26 ला सुनावणी 
प्रभाग (26 ब) च्या भाजप नगरसेविका राजेश्री चव्हाण यांच्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर 26 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. तीन अपत्य असल्याच्या कारणावरून स्थानिक न्यायालयाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यावर सौ. चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.