सांगली : कचरा उचलण्यासाठी महापालिकेने काल (ता. 23)च्या महासभेत सुमारे अकरा कोटींच्या वाहन खरेदीला मान्यता दिली. या वाहन खरेदीचा महापालिकेच्या प्रस्तावित कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाशी कोणताही संबंध नाही, असा खुलासा प्रशासनाने महासभेत केला. त्याचवेळी ही सर्व वाहने निविदा मागवून घेण्याचा निर्णय झाला आहे. ही खरेदी शासनाच्या जीईएम (गव्हर्न्मेंट ई मार्केट प्लेस) पोर्टलवरून का नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या "डीपीआर'मध्येही वाहन खरेदीचा विषय आहे आणि तरीही याचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाशी संबंध नाही, असा दावा आयुक्तांनी महासभेत केला. आजघडीला या नियोजित प्रकल्पाबाबतही अंधारच आहे. त्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. स्थायी समितीने फेरनिविदा प्रक्रिया राबवावी, असा ठराव केला. मात्र, तो ठरावच विखंडित करण्यासाठी पाठविण्याचा इरादा आयुक्तांनी जाहीर केला. मात्र, तो ठराव आजतागायत शासनाकडे पोचला वा नाही किंवा आता नव्याने पारदर्शक फेरनिविदा प्रक्रिया राबवावी, यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून आयुक्तांना किती वेळा स्मरण करून देण्यात आले, याबद्दलही स्पष्टता नाही. गेले चार महिने या विषयावर कोणाचेच भाष्य नाही. त्याचवेळी कचरा उठावासाठी कोट्यवधींची वाहन खरेदी मात्र सुरू आहे. 

जीईएम पोर्टलवर खरेदी केल्यास त्याची थेट खरेदी होत असते. पोर्टलवर नमूद बिले देणे एवढेच प्रशासनाचे काम असते. त्यामुळे हा विषय ना आयुक्तांकडे येतो, ना "स्थायी'कडे. शासनच्या खरेदीत गैरव्यवहाराला फाटा देण्यासाठी आणि देशस्तरावरून स्पर्धा व्हावी, या हेतूने शासनाने हे पोर्टल तयार केले आहे. तब्बल अकरा कोटींच्या वाहन खरेदी पोर्टलवरून न करता निविदा मागवून करण्यात येत आहे आणि तरीही पारदर्शकतेचा दावा केला जात आहे. 

टक्केवारी हा नेहमीच चर्चेचा विषय

वाहन खरेदी हा सर्वांच्याच आवडीचा विषय असतो. त्यातली टक्केवारी हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. मुळात पालिकेच्या शेकडो वाहनांचा कार्यक्षमतेने वापराबाबत फारशी वाच्यता होत नाही. अनेक वाहने वापराविना धूळखात पडून आहेत. खरेदी होणाऱ्या वाहनांसाठी कुशल मनुष्यबळ महापालिकेकडे नाही. 
- सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच 

पारदर्शकता तोंडाने बोलून येत नाही.

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प ही शहराची खरीखुरी गरज आहे. तो प्रकल्प महापालिकेनेच राबवावा, असे हरित न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रकल्पाशिवाय अशी वाहन खरेदी चुकीची आहे. शिवाय, ती सर्व वाहने शासनाच्या जीईएम पोर्टलवरून का खरेदी केली जात नाहीत. पारदर्शकता तोंडाने बोलून येत नाही. त्यासाठी कृती हवी. 
- शेखर माने, शिवसेना नेते 

संपादन : युवराज यादव