सातारा - स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून होत असलेल्या प्रतिबंधात्मक कारवायांमुळे गुन्हेगारी कारवाया करणाऱ्यांवर वचक बसत आहे. या कारवाया गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

गुन्ह्यांचा तपास करण्याबरोबर गुन्हे होऊ नयेत यासाठीही पोलिसांना भूमिका बजावावी लागते. त्यामुळे अदखलपात्र किंवा दखलपात्र गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पोलिस संबंधित व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाया करत असतात. त्यामुळे संबंधितांवर वचक बसण्यास मदत होते. पूर्वी सर्व प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्याचे अधिकार हे तहसीलदारांना होते. त्यामुळे पोलिस प्रतिबंधात्मक कारवायांसाठी संबंधित व्यक्तीला तहसीलदार कार्यालयात घेऊन जायचे. मात्र, महसूल विभागाच्या कामांचाच अधिक भार असल्यामुळे प्रतिबंधात्मक कारवाया प्रभावीपणे करण्यात अडचणी निर्माण व्हायच्या. तेवढ्या गांभीर्याने प्रतिबंधात्मक कारवायांच्या प्रक्रियेकडे पाहिले जात नव्हते. त्यामुळे गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्यांवर आवश्‍यक तो दबाव निर्माण होत नव्हता. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने प्रतिबंधात्मक कारवायांचे अधिकार स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलिस निरीक्षकांना प्रदान केले. सध्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे निरीक्षक पद्‌माकर घनवट हे या कारवायांचे खटले चालवत आहेत. पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील यांनीही प्रतिबंधात्मक कारवायांवर अधिक भर दिला आहे. दाखल असलेल्या प्रत्येक गुन्ह्यामध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्याचा दंडक त्यांनी सर्व प्रभारी अधिकाऱ्यांना घालून दिला आहे. त्यामुळे अदखलपात्र गुन्ह्यातील प्रतिबंधात्मक कारवाया २४ तासांत तहसीलदारांकडे सादर केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर शरीराविरुद्धच्या, तसेच मालमत्तेविरुद्धच्या गुन्ह्यातील संशयितांना प्रतिबंधात्मक कारवायांसाठी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे प्रस्ताव पाठविले जात आहेत. मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव आले, तरीही गुन्ह्यांच्या प्रतिबंधासाठी आवश्‍यक असल्यामुळे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागात या प्रस्तावांवर काळजीपूर्वक काम केले जात आहे. याठिकाणी संबंधिताला लगेचच ‘बॉण्ड’ केला जात नाही. त्याला तारखा दिल्या जातात. त्यामुळे हेलपाटे मारावे लागतात, तसेच काही प्रकरणांत आठवड्यातून काही दिवस संबंधित पोलिस ठाण्यातही हजेरी लावली जात आहे. त्यानंतरच ‘बॉण्ड’ केले जातात. त्याचा त्रास साहजिकच संशयित व त्यांच्या जामिनदारांना होतो. त्यामुळे पुन्हा गुन्ह्यात अडकायला नको अशी संशयितांची मानसिकता होते. प्रभावी कारवायांमुळे गुन्ह्यांना प्रतिबंध होण्यास मदत होत आहे.

तीन महिन्यांत 160 कारवायांचे प्रस्ताव
जानेवारी २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे १०७ कलमानुसार ४७१, तर कलम ११० नुसार २९१ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात आली. तसेच जानेवारी ते मार्च २०१८ या कालावधीत मालमत्तेच्या गुन्ह्यातील ५२, तर शरीराविरुद्धच्या गुन्ह्यातील ३०४ संशयितांवर प्रस्ताव दाखल झाले. त्यापैकी ८२ जणांकडून चांगल्या वर्तणुकीचे ‘बॉण्ड’ घेण्यात आले आहेत. ७८ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.