मिरज - चलनबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांची चक्रे थंडावली आहेत. नव्या कामांच्या ऑर्डर, कच्च्या मालाची बिले, उद्योगांचे विस्तार याबाबतीत अनंत अडचणींचा सामना उद्योजकांना करावा लागत आहे. गेल्या वर्षभरात उद्योगांना जागतिक मंदीचा सामना करावा लागत होता; त्यात नोटाबंदीची भर पडली आहे.

सांगली, मिरज व कुपवाड वसाहतीतील कारखान्यांवर तीस हजारांवर कुटुंबांची रोजी-रोटी अवलंबून आहे. बहुतांशी उद्योगांचे आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन आहेत. मोठ्या उद्योगांतील कामगारांचे वेतन बॅंकांमार्फतच होते. लहान उद्योग मात्र रोखीचेच व्यवहार करतात. उद्योगांचे पगार सामान्यतः महिन्याच्या 7 चे 10 तारखांदरम्यान होतात. गेल्या महिन्यात 8 तारखेला नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर लहान उद्योगांना पगाराची समस्या तीव्रतेने भेडसावली. त्यातून सावरल्यानंतर उत्पादनाचा डोलारा ढासळू लागला. कृषीमालांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना रोकडीची गरज मोठ्या प्रमाणात भासते; त्यांचे व्यवहार थंडावले. फौड्री, कापड उद्योग, रसायने, वाहनांचे सुटे भाग तयार करणारे उद्योग यांचे व्यवहार ऑनलाइन आहेत. निर्यातदार उद्योगांचे आर्थिक व्यवहार पूर्णतः ऑनलाइन होतात. त्यामुळे नोटाबंदीचा त्रास त्यांना जाणवला नाही. छोटे उद्योग मात्र यामध्ये भरडून निघत आहेत.

सहायक कामगार आयुक्तांनी एका आदेशान्वये प्रत्येक उद्योगाने कामगारांचे बॅंकेत खाते काढण्याचे आणि त्यात पगार जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही छोट्या उद्योगांमध्ये रोखीने पगार दिले जातात; काही ठिकाणी किमान वेतनाचे पालन केले जात नाही; त्यांना चलनबंदीचा फटका बसणार आहे.

रोकड उपलब्धतेचा सामना
चलनबंदीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण निर्माण झाल्याने उत्पादनातही कपात करावी लागली आहे. आर्थिक घडी विस्कळीत झाल्याने उद्योगांचा विस्तार आणि नव्या प्रकल्पांची उभारणी तूर्त मंदावली आहे. काही उद्योगांनी सेझ क्षेत्र असणाऱ्या राज्यांत प्रकल्प उभारले आहेत; त्यांनाही रोकड उपलब्धतेचा सामना करावा लागत आहे.