कोल्हापूर - जलसंधारणातून होणाऱ्या धरणांच्या कामांत पाणी ‘झिरपते’ कमी आणि ‘मुरते’ जादा असे दिसून येते. सहा-सात वर्षांतील कामांच्या माहितीनुसार टेंडर प्रक्रियेपासून पुढे टप्प्याटप्यावर गैरव्यवहाराचे पाणी ‘मुरत’ असल्याचे दिसते. 

धरणातील पाणी झिरपू नये म्हणूनही जादा खर्च, जागेवर मुरूम मिळत नाही म्हणून किलोमीटरवर खर्च दाखविला जात असल्याची माहिती पुढे येत आहे. कोणत्या कामात किती सिमेंट वापरले याचा लेखाजोखा पाहिला तर आश्‍चर्याची उदाहरणे दिसून येतात; मात्र ज्यांनी वेळीच हे पाहायला पाहिजे होते त्यांनीच हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवले. त्यामुळेच गैरकारभाराचे पाणी खरेच कुठे कुठे मुरले हे तपासण्याची वेळ आली आहे.

जलसंधारणच्या कामांची माहिती घेतल्यानंतर वेगवेगळ्या टप्प्यांवर ठेकेदारांसह (टॉप टू बॉटम) यंत्रणा मालामाल होण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. टेंडरमधील नियम- अटींना योग्य पद्धतीने बाजूला ठेवून ठेकेदाराला वरदहस्त दिल्याची माहिती कागदपत्रांवरून पुढे येते. प्रत्यक्षात टेंडर प्रक्रिया राबविण्यापासूनच सुरवात होते. टेंडर प्रक्रियेत कागदोपत्री पाच टक्के जादा रक्कम देऊन याची सुरवात होते. पुढे काम सुरू झाल्यापासून प्रत्येक वेळी तांत्रिक कामांची कारणे पुढे केली जातात. काही ठिकाणी खरोखरच त्याची गरज असते; मात्र जेथे गरज नाही तेथे अशा पद्धतीची बिले झाली आहेत काय, याचीही माहिती घेणे आवश्‍यक आहे. जेथे मुरूम उपलब्ध आहे तेथेही बाहेरून कसा आणावा लागला ? खरोखर धरणांत पाणी झिरपते? की ‘झिरपते’ असे  दाखवून त्या खर्चाची तरतूद झाली? याची सात वर्षांतील चौकशी झाल्यास हे सत्य उजेडात येऊ शकते. 

ठेकेदाराला एखादे काम मिळाल्यास त्याने कामासाठी सिमेंट किती खरेदी केले आहे, त्याची वाहतूक कशी केली आहे, यासह इतर बिले टेंडरमधील अटी-शर्तीनुसार द्यावी लागतात. ज्यामुळे दर्जेदार काम होण्यास मदत होते; मात्र प्रत्यक्षात काम किती झाले याची माहिती घेऊन बिले काढली जात असताना किती सिमेंट खरेदी केले, त्याची वाहतूक कशी झाली, ते खरोखरच कामात वापरले गेले काय, याची माहिती पुढे येत नसल्याचे दिसून येते. ज्यांनी हे पाहणे आवश्‍यक आहे, तेही पाहात नसल्याचे दिसून येते.

त्यामुळेच काही ठेकेदारांनी मिनिटाला चार-पाचशे किलो सिमेंट वापरल्याची धक्कादायक माहिती कागदपत्रांतून दिसून येते. टेंडरमधील अटी व नियमांत कोठेही अशा पद्धतीचे काम शक्‍य नाही. तरीही ज्यांनी हे पाहणे आवश्‍यक आहे त्यांनीच हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून काम केल्यामुळे या विभागातील गेल्या सात वर्षांतील कामांची चौकशी झालीच पाहिजे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने धरण बांधताना पाणी झिरपते, की खरोखरच ‘पाणी मुरते’ हे स्पष्ट होईल.

खर्चाला पद्धतशीर मंजुरी
एखाद्या कामाचे अतिरिक्त बिल मंजूर करायचे असल्यास पद्धतशीर ‘फिल्डिंग’ लावली जात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच ठराविकांच्या बदल्या, ठराविकांच्या नेमणुका, निवृत्त होता होता हातावेगळ्या झालेल्या ‘फाइल्स’ हे सर्वच संशयाच्या भोवऱ्यात येते. ‘टॉप टू बॉटम’ यंत्रणा कार्यरत करूनच या खर्चांना मंजुरी दिल्याची माहिती पुढे येत आहे. याचीही त्रयस्थांकडून चौकशी झाल्यास ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवून काम करणाऱ्यांचेही पितळ उघडे होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.