सांगली-  सरकारने कर्जमाफी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून जादा कालावधीतील व्याजाची वसुलीला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ज्या बॅंकांनी वसुली केली आहे ती तातडीने परत करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्यात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे छोटे व्यावसायिकांसह हात हातगाडीवाले, बचत गटाच्या महिला व शेतकरी अडचणीत आले. सहा महिने व्यवसाय असल्याने कर्जाचा हप्ता थकला आहे. मात्र बॅंका आणि फायनान्स कंपन्यांकडून वसुलीचा तगादा लावला असून तो तात्काळ थांबवावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरु, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

ते म्हणाले, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील शेतक-यांना व्याजाचा भुर्दंड बसत आहे. तीन ते चार महिन्यांचे व्याज बॅंकांनी शेतकऱ्यांवर लादल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. याशिवाय बॅंक कर्ज द्यायला तयार नसून वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी करून अडवणूक करीत आहेत. शेतकऱ्यांचा कर्जपुरवठा तात्काळ सुरू करून दिलासा देण्यात यावा. कोरोनामुळे उद्योग, व्यवसाय बंद राहिले. बाजारपेठा बंद राहिल्याने शेतकऱ्यांचा माल पडून राहिला. परिणामी लहान मोठ्या उद्योग व्यावसायिकांसह शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका सहन करावा लागला. बहुतांशी लोकांनी बॅंका पतसंस्था आणि फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जपुरवठा घेतला आहे. शहर आणि गाव बंद राहिल्यामुळे छोटे व्यावसायिकांसह हात हातगाडीवाले, बचत गटाच्या महिला व शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.' 

ते म्हणाले, सरकारने छोटे उद्योजक व्यावसायिकांना आर्थिक मदत देण्याची गरज असून बॅंकांची वसुली तात्काळ थांबवण्यात यावी, पुढील दोन वर्षे कर्जाचे हप्ते आणि वसुली थांबवावी याबाबतचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल. आरोग्य सुविधा तात्काळ देण्यासाठी सरकारने ताकतीने उतरावे. सलून, हात गाडीवाली, रोजंदारी करणारे तसेच बचत गटाच्या महिलांना महिन्याला पाच हजार रुपये देण्यात यावेत. सरकारने धार्मिक बाबींकडे अधिक लक्ष देण्यापेक्षा शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांना जगवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.' महादेव कोरे, प्रदीप कार्वेकर उपस्थित होते. 

कर्जमाफीच्या रकमेवर व्याज आकारता येणार नाही-
रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, कर्जमाफीचे पैसे द्यायला सहा महिन्याचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे कालावधीतील व्याजाची वसुली शेतकऱ्यांकडून केली आहे. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कर्जमाफी मिळालेल्या रकमेवर व्याजाची आकारणी शेतकऱ्यांकडून करू नये. तसेच कपात केलेली रक्कम परत देण्याचे आदेश न्यायालयाने बॅंकांना दिले आहेत.'