सांगली : महापालिकेचे सन 2015-16 ते 2020-21 या आर्थिक वर्षाचे विशेष लेखा परिक्षण करावे. सध्या उघड झालेल्या सुमारे एक कोटी 29 लाखांच्या वीज बिल घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी सर्व पक्षीय कृती समितीने नगरविकास मंत्र्यांकडे केली आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आढावा बैठकीसाठी आले असता त्यांना समितीने निवेदन दिले.

त्यात म्हटले आहे, की 2015 पर्यंतच्या झालेल्या महापालिकेच्या विशेष लेखा परिक्षणामधील आक्षेप ठेवलेल्या व वसूलपात्र बाबींवर तात्काळ कार्यवाही करावी. पाच वर्षातील विशेष लेखा परिक्षण करावे. महापालिका क्षेत्रातील खुले भूखंड आहेत त्यांच्यावर महापालिकेने तत्काळ स्वत:चे नाव लावून घ्यावे.

आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी मनपाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही आणि टीडीआर पध्दतीने ताब्यात घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात टीडीआरला मागणीही नसल्याने प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. भूखंड वाचवण्यास विशेष तरतूद करुन घ्यावी. उपयोगकर्ता कर हा अन्यायकारक आहे. आर्थिक लूट करणारा आहे. आकारण्यात येणारे वेगवेगळे दर न परवडणारे असून पुन्हा सर्वेक्षण करुन सर्वांना परवडतील, असे दर लावण्याची मागणीही केली आहे. 

महापालिकेचे क्षेत्रफळ मोठे आहे. मात्र उत्पन्न फार कमी आहे. त्यातच महापूर आणि कोविड संकटामुळे महापालिकेचे विकासाचे चाक रुतलेले आहे. पुन्हा महापुरासारखे संकट उद्‌भवल्यास शहरातील वीज व पाणी पुरवठा चालू राहण्यासाठी उपाय योजना पुर्ण करण्यास 300 कोटींचा विशेष निधी देण्याची मागणीही निवेदनात केली आहे. 

माजी आमदार नितीन शिंदे, पृथ्वीराज पवार, सतीश साखळकर, हणमंत पवार, प्रशांत भोसले, महेश खराडे, शंभूराज काटकर, विकास मगदूम, डॉ. संजय पाटील, उमेदश देशमुख यांची नावे आहेत. 

संपादन : युवराज यादव