सोलापूर ः महापालिका व नगरपालिकांचे लेखा परिक्षण अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश राज्य शासनाने सर्व महापालिका, शिक्षण मंडळ, परिवहन उपक्रमांना दिले आहेत. त्यामुळे या स्थानिक संस्थात कशा प्रकारे कारभार चालतो याचे वाभाडे निघणार आहेत. 

स्थानिक निधी लेखा परिक्षण अधिनियमानुसार लेखापरिक्षण पूर्ण झाल्यावर तो महापालिकेस पाठविण्यात येतो. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्तांनी किंवा मुख्याधिकाऱ्यांनी एका महिन्यात तो जनतेसाठी खुला करणे, तसेच वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून असा अहवाल प्रसिद्ध होत नसल्याने माहिती अधिकारान्वये अशी माहिती मागितली जात आहे. 

दरम्यान, लेखा परिक्षणामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घेतलेले निर्णय, झालेला खर्च, केलेल्या तरतुदी, अनावश्‍यक खर्च याबाबतची सविस्तर माहिती असते. चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या खर्चाबाबत ठपकाही ठेवलेला असतो. त्यामुळे महापालिका व नगरपालिकांमध्ये झालेल्या आर्थिक व्यवहाराची इत्यंभूत माहिती या लेखापरिक्षणाच्या माध्यमातून उपलब्ध होते. ही माहिती जनतेसमोर आल्यास गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे, असा शासनाचा दावा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका व नगरपालिकांनी आदेश निघाल्याच्या दिवसापासून 15 दिवसांत 2011-12 पासूनचे सर्व अहवाल अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महापालिका शिक्षण मंडळ आणि परिवहन उपक्रमांनीही त्यांचे लेखापरिक्षण तातडीने प्रसिद्ध करावेत, असे या संदर्भातील आदेशात म्हटले आहे. तसेच यापुढील लेखा परिक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यावर एका महिन्याच्या आत ते जनतेसाठी खुले करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेचे सात वर्षांतील लेखापरिक्षण संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यामुळे जनतेला महापालिकेतील व्यवहारांची माहिती होईल. - दीपक तावरे, आयुक्त 

13 व्या वित्त आयोगानुसार सुचविण्यात आल्यानुसार महापालिकेचे सर्व लेखा परिक्षण तयार आहेत. त्याबाबत आयुक्तांकडे प्रस्ताव जाईल, त्यांच्या मंजुरीनंतर लगेच कार्यवाही होईल. - अजयसिंह पवार, मुख्य लेखापरीक्षक