By Distributing Milk Protested Against Government
By Distributing Milk Protested Against Government 
पश्चिम महाराष्ट्र

मोफत दूध वाटून सरकारचा निषेध   

सकाळवृत्तसेवा

सांगली - म्हैस आणि गायीच्या दूध दरात राज्य सरकारकडून वाढ करण्याबाबत कोणतीही भूमिका घेतली जात नसल्याच्या निषेधार्थ आज किसान सभेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. लोकांना मोफत दूध वाटून सरकारचा निषेध नोंदवण्यात आला. 

उपजिल्हाधिकारी अमृत नाटेकर यांनी कार्यालयाबाहेर येऊन निवेदन स्विकारले. दूध दरवाढीबाबत राज्य सरकार वेळकाढू भूमिका घेत आहे, असा आरोप किसान सभेकडून राज्यभर केला जात आहे. एक जूनपासून राज्यात दूध रोखण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर इशारा म्हणून मोफत दूध वाटपाचे आंदोलन झाले. 

जिल्हाध्यक्ष उमेश देशमुख म्हणाले, "दूध खरेदी करणारे तब्बल 400 टक्के नफा कमावतात. शेतकऱ्यांना कमी पैशात दूध विकावे लागते. दुहेरी नफा कमावणाऱ्या बड्यांच्या पाठीशी सरकार आहे. दूध फुकट न्या, असा इशारा दिला. सरकार मात्र हलायला तयार नाही. शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये. दूधात लिटरमागे रोज 10 रुपयांपेक्षा जास्त तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. भविष्यात आंदोलन तीव्र केले जाईल.''  

दिगंबर कांबळे, गवस शिरोळकर, डॉ. सुदर्शन गिर्डे, गुलाब मुलाणी, अॅड. सुधीर गावडे, रिहाना शेख, माधुरी देशमुख, जोहरा नदाफ, बाळासाहेब गुरव आदी उपस्थित होते.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT