रिअल इस्टेटसाठी गुड न्यूज; नोटाबंदीनंतर मंदीची छाया

कोल्हापूर - नोटाबंदीनंतर मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या रिअल इस्टेटसाठी नवे आर्थिक वर्ष ‘गूड न्यूज’ घेऊन येण्याची चिन्हे आहेत. मंदीमुळे शासकीय बाजार मूल्यात (रेडिरेकनर) कोणतीही वाढ होणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मुद्रांक व नोंदणी विभागाने वर्षभरातील व्यवहारांची माहिती दिली.

नोव्हेंबरमध्ये पाचशे आणि हजाराच्या नोटा चलनातून बाद झाल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक परिणाम जमीन तसेच फ्लॅट खरेदी-विक्री व्यवहारावर झाला. काळा पैसा पांढरा करण्याचा हमखास पर्याय म्हणून रिअल इस्टेटकडे पाहिले जाते. शासकीय बाजारमूल्य आणि बाजारातील प्रत्यक्ष किंमत यात जमीन अस्मानचे अंतर आहे. एखादा व्यवहार १५ लाखांचा असला की शासकीय दप्तरी तो ३ लाखांचाच नजरेस पडतो. उर्वरित १२ लाख हे काळ्या पैशातून आलेले असतात.

नोटाबंदीनंतर व्यवहार ‘व्हाईट’ मध्ये सुरू झाल्याने रियल इस्टेट क्षेत्रच आकसून गेले. त्याचा परिणाम दस्त नोंदणीवर झाला. खरेदी विक्रीचे व्यवहार जवळजवळ ठप्प झाले. दुय्यम निबंधकांकडे दररोज किमान चाळीस व्यवहार नोंदले जात असताना ही संख्या खाली घसरली. मुद्रांक व नोंदणी विभागाला वर्षभरातील महसूलाचे लक्ष्य पंचवीस हजार कोटींच्या घरात आहे. नोटाबंदीमुळे हे लक्ष्य पूर्ण होईल की नाही, याबाबत शंका आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याचा वार्षिक २८६ कोटी इतक्‍या महसूलाचे उद्दिष्ट आहे. मंदीमुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण होणे अशक्‍य झाले आहे. 

अमूक एका वर्षात प्रत्येक विभागात खरेदी विक्रीचे किती व्यवहार झाले, यावर शासकीय बाजारमूल्य ठरते. दरवर्षी पंधरा टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ अपेक्षित असते. मंदीच्या काळात बाजारमूल्यात वाढ झाली तर रियल इस्टेट आणखी अडचणीत येईल. त्यामुळे यंदा वाढ होऊ नये, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी केली होती. रियल इस्टेटचा पायाच बाजारमूल्यावर आहे. जमिनीचे दर वाढले की त्यावर मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, एलबीटी अशी आकारणी सुरू होते. बांधकाम व्यवसायात पैसे घालायचे किती आणि त्यातून नफा किती मिळणार, असा प्रश्‍न आहे. 

खरेदी विक्री थंडावली
व्यावसायिकांकडून फ्लॅट खरेदीसाठी सवलतींचा वर्षाव होतो. सवलती देऊनही लोक खरेदीला तयार नाहीत, अशा स्थितीत एक एप्रिलपासून बाजारमूल्यात वाढ केली तर व्यवसाय आणखी संकटात येईल, असे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बाजारमूल्यात वाढ होईल की नाही याबाबत संकेत दिलेले नाहीत, मात्र वातावरण पाहता दर स्थिर राहतील, असे मुद्रांक व नोंदणी विभागातून सांगण्यात आले.