वाळवा (सांगली)- येत्या 26 जूनला आटपाडी येथे होणारी 13 दुष्काळी तालुक्‍यांची पाणी परिषद कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर स्थगीत करण्यात आली आहे. परिषदेचे हे 28 वे वर्ष आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या सुचनेनुसार पाणी संघर्ष चळवळीने परिषद स्थगितीचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना बाबतची परिस्थिती सुधारल्यानंतर परिषद घेण्यासंदर्भात निर्णय होईल अशी माहिती चळवळीचे निमंत्रक वैभव नायकवडी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. 

श्री. नायकवडी म्हणाले, "" पिढ्यान्‌पिढ्या दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृष्णा खोऱ्यातील आपल्या हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी पद्मभूषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी 11 जुलै 1993 रोजी पहिली पाणी परिषद
घेवून बंड पुकारले. त्याला आता 27 वर्षे पूर्ण होत आहेत. आटपाडी तालुका केंद्रबिंदू मानून सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील तेरा दुष्काळी तालुक्‍यातील जनतेची चळवळ उभी केली. सलग 27 वर्षे दुष्काळी जनतेने पाण्यासाठी दीर्घकाळ दिलेला हा ऐतिहासिक स्वरुपाचा अभूतपूर्व असा लढा आहे.
पाणी संघर्ष चळवळीच्या संघर्षात्मक रेट्यामुळे पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या टेंभू, म्हैसाळ, उरमोडी व सांगोला शाखा प्रकल्प हे चार प्रकल्प 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रकल्प अहवालाप्रमाणे निधी मंजूर झालेला आहे. या निधीतून या प्रकल्पाची जलसंपदा विभागाने मुदतीत पूर्तता करावी अशी या समितीची मागणी आहे. तेरा दुष्काळी तालुक्‍यातील प्रकल्पांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊन ती कामे वेळेवर गतीने पूर्ण करावीत अशी पाणी संघर्ष चळवळीची मागणी आहे.

आटपाडी, तासगाव, कवठेमहांकाळ, सांगोले व अन्य तालुक्‍यातील पाणी गावच्या शिवारापर्यंत पोहचले असले तरी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहचले नाही, त्यादृष्टीने जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांना पाण्याच्या पाळ्या ठरवून देऊन पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाने मंगळवेढा तालुक्‍याला त्वरीत पाणी देण्यात यावे, पावसाळ्यामध्ये माण, कोरडा, येरळा व अग्रणी या नद्यांवरील कोल्हापूर टाईप बंधारे, लहान-मोठे तलाव, पाझर तलाव दरवर्षी भरून देण्याची व्यवस्था करावी. पुर्वी पाणी संघर्ष समितीने ठराव केल्याप्रमाणे व सरकार मान्यता दिल्याप्रमाणे आटपाडी, तासगाव व सांगोला या तालुक्‍यातील पाण्यावाचून वंचित गावे व जमिनी यासाठी सरकारने समिती नेमली असली तरी तिचे काम लवकर संपवून पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याच्या दृष्टीने आराखडे तयार करून निधीची तरतूद करण्यात यावी. यासाठी पाणी परिषदेच्या दुसऱ्या टप्यात वंचित गावातील शेतकऱ्यांनी समित्या स्थापन करून त्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी तयार रहावे.''