नगर ः पारनेर तालुक्‍यातील रुईछत्रपती येथील ज्ञानेश्‍वर विद्यालयात मंदाकिनी साबळे यांना शिपाई पदावरील नेमणुकीस बेकायदेशीरपणे मान्यता नाकारल्याने तत्कालीन शिक्षणाधिकारी लक्ष्मण पोले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

याशिवाय साबळे यांच्या 2008पासूनच्या नेमणुकीस मान्यता द्यावी, तसेच नियुक्तीच्या दिवसापासून पगार व इतर लाभ देण्यात यावेत, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

हेही वाचा - नगरसेवक छिंदमला सरकारचा दणका 

साबळे यांचे पती रुईछत्रपती येथील ज्ञानेश्‍वर विद्यालयात शिक्षक होते. पतीचे निधन झाल्यानंतर, त्यांना अनुकंपा तत्त्वावर शिपाई पदावर नोकरी द्यावी, त्यांच्या पदाला मान्यता देऊन त्यांना त्याप्रमाणे पगार द्यावा, असा आदेश त्या संदर्भातील समितीने दिला होता. त्यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी समितीचा आदेश न मानता, साबळे यांची मान्यता फेटाळली होती.

 
त्या आदेशाविरोधात साबळे यांनी औरंगाबाद येथील ऍड. संतोष जाधवर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नेमणूक व मान्यता देण्यासाठी पाच लाखांची मागणी केल्याचा आरोपही याचिकेत केला होता. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती झेड. ए. हक व एच. एम. गव्हाणे यांच्यासमोर याचिकेची सुनावणी झाली.

त्या वेळी ऍड. जाधवर यांनी साबळे यांच्या संदर्भात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी लक्ष्मण पोले यांनी दाखविलेली अनास्था, केलेले दुर्लक्ष व बेकायदेशीरपणे मान्यता फेटाळल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय साबळे यांच्या 2008 पासूनच्या नियुक्तीस मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली. 

त्यावर सरकारी वकिलांनी शिक्षणाधिकारी पोले यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर, न्यायमूर्तींनी पोले यांनी एक लाखाच्या दंडाची रक्कम धनाकर्षाद्वारे थेट याचिकाकर्त्या साबळे यांना 31 मार्चपूर्वी द्यावी न त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात 10 एप्रिलपर्यंत सादर करावे, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी साबळे यांच्या सन 2008पासूनच्या नियुक्तीस मान्यता व त्याप्रमाणे पगार व इतर लाभ 30 जूनपर्यंत द्यावेत, त्यापेक्षा उशीर झाल्यास सदर रकमेवर दरसाल दरशेकडा नऊ टक्के दराने विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांनी व्याज द्यावे, असा आदेश दिला.