प्रति, 
एकनाथजी शिंदे, 
नगरविकास मंत्री, 
सप्रेम नमस्कार 
या महापालिकेच्या समस्त साडेपाच लाख लोकसंख्येच्यावतीने हे गाऱ्हाणे. तीन नगरपालिकांची मिळून ही महापालिका 1998 च्या युती सरकारची कामगिरी. त्यामुळे तुम्ही लावलेल्या रोपट्याची देखभाल ही तुमची अधिकची जबाबदारी. नगरविकास मंत्री खास महापलिकेसाठी बैठक घेत आहेत, ही तशी खूप दुर्मिळ संधी सांगलीकरांना आपल्यामुळे मिळाली आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहराच्या प्रलंबित प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न. सध्याची येथील परिस्थिती कालचा गोंधळ बरा होता असे म्हणावे अशी आहे. इथले आयुक्‍त मालक झाले आहेत, असे खुद्द विरोधी पक्ष नेते व सत्ताधारीही म्हणत आहेत, याचीही दखल आपण घ्यावी व या महापालिकेच्या प्रशासनाचा दर्जा वाढवून प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी तुम्ही आश्‍वसनांपलीकडे जाऊन कृती कराल ही अपेक्षा. 

जनतेने येथील सत्ता अनेकदा बदलल्या, पण काहीवेळा कारभाऱ्यांनी, तर काही वेळा प्रशासनाने संगनमताने येथे लूट केली. सध्या येथे नव्या एका टोळीने लूट चालविली आहे. त्याची नगरविकासकडून चौकशी व्हावी हिच अपेक्षा. 

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प 
या प्रकल्पासाठी राखीव सुमारे चाळीस कोटींचा निधी उडवायचा याचा डाव शिजला होता. हा पैसा निगुतीने वापरून शहराच्या कचऱ्याचे समूळ उच्चाटन करणारा शाश्‍वत प्रकल्प राबवला जावा. त्यातून महापालिकेला कायमस्वरुपी उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण व्हावा ही अपेक्षा. या प्रकल्पातील उणिवा "सकाळ'ने मांडल्यानंतर स्थायी समितीने बहुमताने संबंधित निविदा रद्द केली, मात्र विद्यमान आयुक्तांनी स्वअधिकारात आपल्याला हवा तो प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी स्थायीचा ठराव विखंडित करण्यासाठी ताकद लावली आहे. लोकशाहीत बहुमताने रद्द केलेला ठराव देखील आयुक्‍त अमान्य करतात हे आम्ही पहिल्यांदा पाहतो आहे. हा विषय ताजा तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचला असेल. आता तुम्ही हा जनहिताचा प्रकल्प कसा होईल, फेरनिविदा निघतील यासाठी ठोस निर्णय कराच. 

भूखंडाची लूट 
आरक्षित भूखंडाचा बाजार हा इथल्या सर्वपक्षियांचा आवडीचा विषय. अगदी 2005 पासून हे सुरुच आहे. सोनेरी टोळी आणि चौकडी यांनी केलेल्या लुटीचा पार्ट थ्री प्रशासनाच्या आशीर्वादाने येथे सध्या सुरू असल्याची चर्चा आहे. अगदी अलीकडे सावरकर प्रतिष्ठानच्या हायस्कूलच्या क्रीडांगणाच्या जागेचे आरक्षण उठवण्यासाठी हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. खरे तर ही बाब न्यायप्रविष्ट असताना ही घाई का? एकतर्फी निर्णय का? एकीकडे आरक्षणे विकसित करायची भाषा करायची आणि दुसरीकडे हा उद्योग म्हणजे प्रशासनाला नेमके काय करायचे आहे? आरक्षणे उठवण्यासाठीची खटपट एकदाची बंद पाडाच. 

विकास आराखडा 
एप्रिल 2012 मध्ये जाहीर झालेल्या विकास आराखड्याला आता अंतिम मंजुरी मिळाली असली तरी अद्याप अंतिम नकाशे प्राप्त झालेले नाहीत. ते कोठे अडकले याची चौकशी करावी. 

मालमत्तांचा बाजार रोखा 
महापालिकेच्या स्थापनेपासून सुरू असलेला पालिकेच्या इमारती विक्रीचा फंडा आजही तितकाच जोमात आहे. आता महापालिकेच्या इमारतीही विक्रीपर्यंत मजल गेली आहे. सांगलीतील बीओटी बाजाराकडे न्यायालयाने ताशेरे ओढून लक्ष वेधले आहे. मात्र आजवर याच्या सर्व चौकशींची तड लागलेली नाही. आपल्या खात्याकडे याचा रिपोर्ट गेली कित्येक वर्षे पडून आहे. त्याचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावाच. 

प्रशासनांची मनमानी 
कोरोनाच्या काळात प्रशासनाने घेतलेल्या सर्वच निर्णयांची चौकशी करा. सभा ऑफलाईनवर सुरू झाल्या तरी सांगली महापालिका अजून ऑनलाईनवरच आहे... ऐनवेळेचे ठराव धोरणात्मक आणि आर्थिक बाबतीतील असू नये असा स्पष्ट कायदा असताना तो धाब्यावर बसवून ऑनलाईन ठराव करण्याबाबत प्रशासनच आघाडीवर दिसते आहे. अनेक धोरणात्मक निर्णय आयुक्‍त स्वत:च्याच अधिकारात घेतात अशी तक्रार दस्तुरखुद्द विरोधी पक्षनेत्यांची आहे. अग्निशमन कार्यालय, घरपट्टी कार्यालय आणि खुद्द आयुक्‍तांचे मुख्य इमारतीतील कार्यालय महासभेच्या निर्णयाशिवाय अन्यत्र हलविले आहे. हे खूप गंभीर आहे. इथे प्रशासनच मालक झाले आहे, काय? 

आमराई-हायस्कूल वाचवा 
सांगलीतील एकमेव निवांत शांतता अनुभवावी अशा आमराईत मिनी ट्रेनसारख्या "उद्योग'करून ती उद्‌ध्वस्त करण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. प्रतापसिंह उद्यानाची खानावळ करण्याचे डाव आखले जात आहेत. मिरज हायस्कूल क्रीडांगणाचा बाजार करण्यासाठी कारभारी सरसावले आहेत. लोकांची आंदोलने दुर्लक्षित करून दाबून टाकली जात आहेत. शाळा, मैदाने, बागांचा हा बाजार रोखा. ती वाचवा.

संपादन : युवराज यादव